भारत का पूर्ण आम बजट 2025-26 संसद में पेश हुई और ध्वनि मत से पारित हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए परंपरा को भी बनाए रखा। बजट में बड़े लोकलुभावन वादे किए गए हैं, लेकिन सरकार ने अपनी आगे की सोच को भी दर्शाया है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चार जातियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। संसद में बजट के दौरान उन्होंने गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
वित्त मंत्री ने गरीबों और वंचित समूहों की आय बढ़ाने, सतत रोजगार और वेहतर जीवन यापन के लिए शहरी कामगार उत्थान योजना लागू करने, कैब ड्राइवर और डिलेवरी बॉय को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर पहचान देने, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड वाले रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को बैंक से ज्यादा लोन के लिए पीएम स्वनिधि को बेहतर बनाने की बात कही है। महिलाओं के लिए पहली बार बिजनेस शुरू करने वाली एससी और एसटी की पांच लाख महिला उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन की शुरुआत, महिलाओं और बच्चों के पोषण को मजबूत बनाने के लिए सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0 स्कीम की शुरुआत करने की बात कही है। युवाओं के लिए अगले 4 वर्ष में आईआईटी में 6,500 और MBBS एमबीबीएस की 75,000 सीटें बढ़ाने, मेडिकल की 10,000 सीटें अगले वर्ष बढ़ाने, 2014 के बाद स्थापित हुए 5 आईआईटी में 6,500 और विद्यार्थियों को समायोजित करने, और 50,000 सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की बात कही है। वहीं, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने, अगले 4 वर्ष में किसान जितनी दलहन का उत्पादन करेंगे, केन्द्रीय एजेंसियां सारी खरीदगी करेगी की बात कही है।
टैक्सपेयर्स के लिए राहत का ऐलान किया गया है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसमें शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी बेचने से हुआ कैपिटल गेन शामिल नहीं किया गया है। परिणाम यह होगा कि यदि आपका आय का 11 लाख रुपये है और प्रॉपर्टी बेचने से 3 लाख रुपये आता है तो 3 लाख रुपये पर अतिरिक्त सेस के साथ 12.5% टैक्स लगेगा। लेकिन शेयरों में निवेश 1.25 लाख तक लौंग टर्म कैपिटल गेन कर मुक्त रखा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार को 5 बड़ी सौगात दी है, जिसमें मखाना बोर्ड की स्थापना करने, उद्यमिता एव प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने, आईआईटी पटना का सक्षम विस्तार करने, राजगीर, भागलपुर, सोनपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए 15,000 करोड़ देने की बात कही है।
केन्द्रीय बजट प्रगतिशील एव भविष्योन्मुखी कहा जा सकता है। केन्द्र सरकार ने भारत के विकास की गति को तेज करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बिहार के लिए किए गए घोषणा यह साबित करती है कि बिहार के विकास को रफ्तार मिलेगी।
लोगों का मत है कि बजट से सभी वर्ग को मिल सकती है राहत, रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे, रेलवे यातायात सुगम होगा, गरीब, महिला, युवा और किसान को होगा फायदा, बाजार में पैसे की गतिशीलता बढ़ेगी, धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, बजट का लक्ष्य लोगों की क्षमता बढ़ाना, आम आदमी को साधने की कोशिश, देश का इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनेगा, बजट में बढ़ता भारत दिखता है, राहत देने वाला बजट, निरंतरता और विश्वास का बजट, विकासन्मुख बजट है। वहीं कुछ लोगों का मत है कि आंतरिक बजट बेहद निराशाजनक है, बजट में इस बार टैक्सपेयर को छोड़ कर कुछ खास नहीं है, महिलाओं के लिए उम्मीद से कम, और कुछ राज्यों के साथ नाइंसाफी लगता है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025-26 के आम बजट का स्वागत किया है और कहा है कि इस बजट में बिहार को झोली भर कर सौगात मिली है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। उद्योग एव पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा है कि केन्द्रीय बजट देश के किसानों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित है। बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान की झलक दिखायी पड़ती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने बजट को आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप बताया है। वरिष्ठ भाजपा नेता रणबीर नंदन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीडी ने एक बार फिर बिहार की झोली भर दी है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बजट को विकासोन्मुखी बताते हुए इसे बिहार के के हित में कहा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम बजट को ‘ऐतिहासिक’ करार देते हुए कहा है कि यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करेगा, ‘विकसित भारत’ के मिशन को आगे ले जाएगा और साथ ही विकास, निवेश और उपभोग को कई गुना बढ़ाएगा।
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