बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शिता और विकासोन्मुख सोच का परिणाम है “मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना”, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश भर में 649 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 2977.1279 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
ग्रामीण संपर्क होगा अब और मजबूत
ग्रामीण इलाकों में बारिश, बाढ़ या पुराने टूटे-फूटे पुलों के कारण अक्सर आवाजाही बाधित हो जाती है। यह योजना उन चुनौतियों का स्थायी समाधान है। इसका उद्देश्य है – हर गांव को मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ना, ताकि दैनिक आवागमन, आपात स्थिति और आर्थिक गतिविधियों में किसी प्रकार की रुकावट न आए।
पुराने पुल होंगे नए, अधूरे रास्ते होंगे पूरे
इस योजना के अंतर्गत:
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पुराने, जर्जर और बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलों को तोड़ा जाएगा और नए, मजबूत पुल बनाए जाएंगे।
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जिन इलाकों में अभी तक मिसिंग लिंक ब्रिज के कारण रास्ता अधूरा है, वहां नए पुलों का निर्माण होगा।
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जिन पुलों का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन उनके पास एप्रोच रोड (पहुंच पथ) नहीं है, वहां संपर्क मार्गों का निर्माण भी कराया जाएगा।
जनता की आवाज बनी योजना की नींव
यह योजना सिर्फ एक सरकारी परियोजना नहीं, बल्कि जनभागीदारी का बेहतरीन उदाहरण है।
“जनता के दरबार में मुख्यमंत्री” कार्यक्रम में प्राप्त सुझाव और मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई घोषणाओं को इस योजना में शामिल किया गया है।
यानी यह योजना जनता की जरूरतों, मांगों और अपेक्षाओं पर आधारित है, न कि सिर्फ फाइलों पर।
649 पुलों को मिल चुकी है प्रशासनिक मंजूरी
फिलहाल, 649 पुलों को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और सभी जिलों से जिला संचालन समितियों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की गहन समीक्षा की जा रही है।
सरकार का इरादा है कि शेष परियोजनाओं को भी जल्द ही मंजूरी दी जाए, ताकि काम में कोई देरी न हो।
बदलेंगे गांवों के हालात
इस योजना का असर सिर्फ भौतिक ढांचे तक सीमित नहीं रहेगा। इसके जरिए:
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किसान अपने उत्पाद आसानी से मंडी तक पहुंचा सकेंगे।
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बच्चों की स्कूली यात्रा सुरक्षित और सहज होगी।
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आपात चिकित्सा सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी।
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गांवों में सामाजिक और आर्थिक विकास को नया बल मिलेगा।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना बिहार के लिए केवल पुल निर्माण की योजना नहीं, बल्कि गांवों के सुनहरे भविष्य की नींव है। यह पहल दिखाती है कि जब सरकार जनता की आवाज सुने और प्राथमिकता दे, तो विकास की राह अपने आप साफ हो जाती है।
यह पुल सिर्फ नदी-नालों पर नहीं, बल्कि गांव और प्रगति के बीच पुल बनेंगे।
