बिहार कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले: शहीदों को सम्मान, कर्मियों को राहत और विकास को नई रफ्तार

पटना, 16 मई — मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 69 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। ये फैसले राज्य की सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार, महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, ऊर्जा और धार्मिक पर्यटन जैसे अनेक पहलुओं को छूते हैं। आइए, इन ऐतिहासिक निर्णयों पर एक नजर डालते हैं:

ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों के लिए 50 लाख की सम्मान राशि

राज्य सरकार ने “ऑपरेशन सिंदूर” में शहीद हुए बिहार के वीर जवानों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के परिजनों को 50 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह अनुदान देने की योजना को मंजूरी दी है। यह एक स्वतंत्र योजना है, जो शहीदों के बलिदान को सम्मान देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

गया अब बना “गयाजी”

धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गया शहर का नाम अब “गयाजी” होगा। यह निर्णय राज्य की सांस्कृतिक विरासत को मान्यता देने के लिए लिया गया है।

जीविका बैंक की स्थापना

राज्य में करीब 11 लाख जीविका समूहों से जुड़ी 50 लाख महिलाओं को अब मिलेगा अपना बैंक। कैबिनेट ने “बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड” के गठन को मंजूरी दी है, जिसके माध्यम से “जीविका बैंक” की स्थापना होगी। इससे जीविका दीदियों को कर्ज लेना पहले से कहीं अधिक सरल और सुलभ होगा।

महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी

राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहतभरी खबर:

7वें वेतनमान के तहत DA 53% से बढ़ाकर 55%
6वें वेतनमान वाले कर्मियों का DA 246% से 252%
5वें वेतनमान वालों का DA 455% से 466%

इससे राज्य पर 1,070 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

पंचायत सचिवों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की जिम्मेदारी

अब गांवों में पंचायत सचिव ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेंगे। यह प्रशासनिक प्रक्रिया को और अधिक सरल और प्रभावी बनाएगा।

दिव्यांगों को मिलेगा सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण

राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में सीधे 4% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। यह कदम सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देगा।

“बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी” का गठन

राज्य में कैंसर मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने इलाज और रिसर्च के लिए “बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी” के गठन की मंजूरी दी है।

पटना हाईकोर्ट परिसर में बहुमंजिला भवनों का निर्माण

प्रशासनिक भवन
आईटी भवन
ऑडिटोरियम
ADR भवन
मल्टीलेवल पार्किंग
टाइप बी, सी और डी श्रेणी के सरकारी आवास
कुल लागत: ₹302.56 करोड़

ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई की जिम्मेदारी जीविका को

राज्य के प्रखंड सह अंचल कार्यालयों एवं परिसर की सफाई का कार्य जीविका समूहों को सौंपा गया है।

1,069 नए पंचायत सरकार भवन और सुधा पार्लर

राज्य में 1,069 नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिनकी लागत ₹2,784 करोड़ है। हर भवन परिसर में सुधा मिल्क पार्लर भी खोले जाएंगे।

ऊर्जा सेक्टर में 104 नए उपकेंद्र

उत्तर और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अंतर्गत 104 नए विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसमें ₹1,576 करोड़ की लागत आएगी, जिसमें 60% केंद्र और 40% राज्य का अंशदान होगा।

सुशील मोदी की जयंती पर राजकीय समारोह

पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की 5 जनवरी की जयंती को अब हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश

डॉ. भीमराव अंबेडकर प्लस टू आवासीय विद्यालयों के लिए 720 बेड और 480-480 बेड की सुविधा वाले भवनों का निर्माण (कुल लागत: ₹394.80 करोड़)
अल्पसंख्यक छात्रावासों के लिए 560-560 बेड की मंजूरी (भागलपुर, अररिया, गोपालगंज)
अंगनवाड़ी केंद्रों के 45 नए भवन 12 जिलों में बनेंगे
मत्स्य विभाग और सहकारिता विभाग में सैकड़ों पदों पर बहाली

नई सड़क परियोजनाएं

अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत डोभी मोड़ से बभनदेव जंगल तक चार लेन सड़क के निर्माण को मंजूरी मिली है। कुल लागत: ₹142.80 करोड़

पर्यटन को बढ़ावा: बोधगया में बौद्ध ध्यान केंद्र

स्वदेश दर्शन योजना के तहत बोधगया में बौद्ध ध्यान और अनुभव केंद्र का निर्माण होगा। इसके लिए ₹165.44 करोड़ की मंजूरी दी गई है।