बिहार सरकार के मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने नागरिकों की सुविधा और सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब संपत्ति रजिस्ट्री (निबंधन) की प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित सभी पक्षकारों को एसएमएस के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। यही नहीं, उसी दिन डिजिटल रूप से सेल डीड को भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
अब तक संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के बाद दस्तावेज तैयार होने और उसे प्राप्त करने में नागरिकों को कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। प्रक्रिया में समय भी लगता था और पारदर्शिता की कमी के चलते भ्रांतियां या गलतफहमियां भी उत्पन्न होती थी। इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए विभाग ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करने का निर्णय लिया है।
रजिस्ट्री के दिन जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, उसी समय सभी संबंधित पक्षों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा। इस संदेश में न केवल रजिस्ट्री पूरी होने की सूचना होगी, बल्कि वन टाइम डाउनलोड लिंक भी शामिल होगा, जिससे सेल डीड को मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकेगा।
अब दस्तावेजों के लिए घंटों या दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चरण की जानकारी नागरिकों के पंजीकृत नंबर पर भेजी जाएगी, जिससे कोई भ्रम या भ्रांति की गुंजाइश नहीं रहेगी। बार-बार कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। अब दस्तावेज प्राप्त करने के लिए भीड़ में लगने की जरूरत नहीं होगी।
सेल डीड को एक बार डाउनलोड किया जा सकेगा, जिसे प्रिंट कर आवश्यक दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रक्रिया में किसी अतिरिक्त शुल्क या एजेंट की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होगी।
यह पहल सरकार की 'डिजिटल इंडिया' की दिशा में एक सशक्त कदम है। इससे बिहार सरकार की कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और तत्परता में इजाफा होगा। लोगों का विश्वास सरकारी तंत्र पर बढ़ेगा और रजिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को लेकर लोगों में सकारात्मक सोच विकसित होगी।
बिहार सरकार की यह डिजिटल पहल न केवल नागरिकों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं को भी सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगी। यह एक ऐसा कदम है, जो भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी आदर्श बन सकता है। डिजिटल युग में यह बदलाव स्वागत योग्य और समय की मांग है।