बीमारी होने पर मरीज सबसे पहले डॉक्टर के पास इस उम्मीद से पहुंचता है कि उसे सही उपचार मिलेगा, दर्द और परेशानी से राहत मिलेगी तथा वह जल्द स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौट सकेगा। लेकिन कई बार इलाज के नाम पर मरीजों को इतनी दवाएं लिख दी जाती है कि बीमारी से अधिक चिंता दवाओं के खर्च की होने लगती है। कुछ दवाएं वास्तव में जरूरी होती है, जबकि कुछ की उपयोगिता स्पष्ट नहीं होती। कई बार एक ही तरह के प्रभाव वाली अनेक दवाएं लिख दी जाती है, तो कभी ऐसी दवाओं का इस्तेमाल भी होने लगता है, जिनकी मरीज की स्थिति में तत्काल आवश्यकता नहीं होती है। यह स्थिति केवल मरीज की जेब पर बोझ नहीं डालती, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने भी गंभीर सवाल खड़े करती है। दवाओं का अनावश्यक सेवन शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल से रोगाणुओं में दवा प्रतिरोध विकसित होने का खतरा बढ़ता है। ऐसी स्थिति में भविष्य में सामान्य संक्रमण का उपचार भी कठिन हो सकता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने गैरजरूरी दवाओं और उनके तर्कहीन इस्तेमाल पर रोक लगाने की दिशा में पहल की है। इसके तहत डॉक्टरों को मरीजों की वास्तविक चिकित्सकीय जरूरत के अनुरूप ही दवाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य सामने आया है। इस पहल का मूल संदेश स्पष्ट है कि मरीज को उतनी ही दवाएं दी जाएं, जितनी उसके उपचार के लिए आवश्यक हो। हालांकि, इस दिशा में प्रभावी बदलाव के लिए नीतिगत पहल के साथ चिकित्सकीय निगरानी, जनजागरूकता और दवा बाजार में जवाबदेही भी जरूरी होगी।
भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उपचार का खर्च आम परिवारों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकारी अस्पतालों में भीड़, निजी अस्पतालों में महंगा इलाज और दवाओं की बढ़ती कीमतों के बीच मरीज पहले से ही आर्थिक दबाव का सामना करते हैं। ऐसे में यदि चिकित्सकीय पर्चे पर जरूरत से ज्यादा दवाएं लिखी जाती हैं, तो उपचार का कुल खर्च और बढ़ जाता है। मान लीजिए कि किसी मरीज को सामान्य संक्रमण, बुखार या दर्द की शिकायत है। चिकित्सकीय जांच के बाद उसे सीमित दवाओं और आराम की सलाह से लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि उसके पर्चे पर कई ऐसी दवाएं भी लिख दी जाएं, जिनकी आवश्यकता स्पष्ट नहीं है, तो मरीज को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। दवाओं के अलावा जांच, अस्पताल आने-जाने और काम से छुट्टी लेने का खर्च भी परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। कम आय वाले परिवारों के लिए यह समस्या और गंभीर हो जाती है। कई बार मरीज पूरा पर्चा खरीदने में असमर्थ रहता है और अपनी समझ से कुछ दवाएं छोड़ देता है। इससे उपचार अधूरा रह सकता है। दूसरी ओर, बिना जरूरत दवाएं खरीदने पर परिवार की सीमित आय का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। इसलिए दवाओं के विवेकपूर्ण इस्तेमाल की नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती बनाना है। यदि डॉक्टर मरीज की जरूरत के अनुसार ही दवा लिखें, तो अनावश्यक खर्च कम हो सकता है। इससे मरीज को अपने उपचार पर भरोसा भी बढ़ेगा और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल संभव होगा।
चिकित्सा विज्ञान में यह धारणा सही नहीं है कि अधिक दवाएं लेने से बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। किसी भी उपचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दवा का चुनाव सही है या नहीं, उसकी मात्रा कितनी है, उसे कितने समय तक लेना है और मरीज की शारीरिक स्थिति के अनुरूप वह कितनी सुरक्षित है। सामान्य वायरल संक्रमण के अनेक मामलों में एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये दवाएं बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करती है, वायरस के विरुद्ध नहीं। इसके बावजूद मरीजों की अपेक्षा, अधूरी जानकारी या गलत चिकित्सकीय निर्णय के कारण एंटीबायोटिक का अनावश्यक इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह, एक से अधिक दर्द निवारक दवाओं का बिना उचित कारण सेवन, अनावश्यक विटामिन और सप्लीमेंट लेना अथवा एक ही सक्रिय घटक वाली अलग-अलग ब्रांड की दवाओं का साथ में इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ दवाएं पेट, गुर्दे, यकृत या अन्य अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। कुछ दवाओं को दूसरी दवाओं के साथ लेने पर उनकी प्रतिक्रिया भी बदल सकती है। हालांकि, यह समझना भी जरूरी है कि अधिक दवाएं लिखे जाने का हर मामला गैरजरूरी उपचार का उदाहरण नहीं है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित मरीजों को एक साथ कई दवाओं की जरूरत हो सकती है। गंभीर संक्रमण या जटिल बीमारी में भी अनेक दवाएं आवश्यक हो सकती है। इसलिए उद्देश्य दवाओं की संख्या घटाना भर नहीं है, बल्कि उनकी चिकित्सकीय उपयोगिता सुनिश्चित करना होना चाहिए।
गैरजरूरी दवाओं के इस्तेमाल से जुड़ी सबसे गंभीर चिंताओं में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानि रोगाणुरोधी दवा प्रतिरोध शामिल है। इसे सामान्य रूप से ड्रग रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। यह ऐसी स्थिति है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद या परजीवी जैसे रोगजनक उन दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, जिनसे पहले उनका उपचार किया जा सकता था। विशेष रूप से एंटीबायोटिक प्रतिरोध आज दुनिया के सामने बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। जब एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक या गलत इस्तेमाल होता है, तो संवेदनशील बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं, जबकि प्रतिरोधी बैक्टीरिया बचकर बढ़ने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। समय के साथ संक्रमण का इलाज कठिन हो सकता है और अधिक जटिल या महंगे उपचार की जरूरत पड़ सकती है। इसका असर केवल उस मरीज तक सीमित नहीं रहता है, जिसने गलत तरीके से दवा ली है। प्रतिरोधी रोगाणु दूसरे लोगों तक भी फैल सकते हैं। अस्पतालों में ऐसे संक्रमण विशेष रूप से गंभीर समस्या बन सकते हैं, क्योंकि वहां पहले से बीमार और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीज मौजूद रहते हैं। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर, उचित चिकित्सकीय सलाह के अनुसार और निर्धारित अवधि तक किया जाना चाहिए। मरीज को बची हुई पुरानी एंटीबायोटिक स्वयं नहीं लेनी चाहिए और न ही किसी दूसरे व्यक्ति के पर्चे के आधार पर दवा खरीदनी चाहिए। डॉक्टरों को भी संक्रमण की प्रकृति, मरीज की स्थिति और उपलब्ध जांच के आधार पर एंटीबायोटिक लिखने का निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार गैरजरूरी दवाओं पर नियंत्रण केवल खर्च घटाने का उपाय नहीं है, बल्कि भविष्य में प्रभावी उपचार के विकल्पों को सुरक्षित रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
मरीज और डॉक्टर के बीच विश्वास का संबंध चिकित्सा व्यवस्था की बुनियाद है। मरीज डॉक्टर के अनुभव और ज्ञान पर भरोसा करके उपचार स्वीकार करता है। इसलिए चिकित्सक की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक दवा लिखने से पहले उसके लाभ, जोखिम और आवश्यकता पर विचार करे। तर्कसंगत औषधि-निर्धारण का अर्थ है कि मरीज को उसकी बीमारी के अनुरूप उपयुक्त दवा, सही मात्रा में, उचित अवधि तक और यथासंभव कम खर्च पर उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए डॉक्टर को मरीज की उम्र, वजन, एलर्जी, पहले से चल रही दवाओं, गर्भावस्था की स्थिति और अन्य बीमारियों की जानकारी ध्यान में रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, बुजुर्ग मरीज कई बार पहले से ही मधुमेह, रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याओं की दवाएं लेते हैं। यदि उनकी नई बीमारी के उपचार में अतिरिक्त दवाएं जोड़ी जाती हैं, तो दवाओं के बीच संभावित प्रतिक्रिया की जांच करना जरूरी है। बच्चों के मामले में दवा की मात्रा उम्र और वजन के अनुरूप निर्धारित की जानी चाहिए। डॉक्टरों को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कौन-सी दवा किस उद्देश्य से दी जा रही है, उसे कब और कैसे लेना है तथा उसके संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। मरीज को यह समझ में आना चाहिए कि कौन-सी दवा अनिवार्य है और किस स्थिति में दोबारा चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। हालांकि, चिकित्सकों पर मरीजों की अत्यधिक संख्या, कम समय में अधिक परामर्श देने का दबाव और कुछ परिस्थितियों में सीमित जांच सुविधाएं भी रहती है। इसलिए नीति को प्रभावी बनाने के लिए डॉक्टरों को उचित प्रशिक्षण, अद्यतन उपचार दिशा-निर्देश और आवश्यक चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
दवाओं के तर्कहीन इस्तेमाल पर चर्चा करते समय दवा बाजार की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बाजार में अनेक ब्रांड नामों से एक ही सक्रिय घटक वाली दवाएं उपलब्ध हो सकती है। मरीज के लिए यह समझना कठिन होता है कि अलग-अलग नाम वाली दवाओं में समान घटक मौजूद हैं या नहीं। डॉक्टरों को दवा लिखते समय उसकी वैज्ञानिक उपयोगिता, सुरक्षा, गुणवत्ता और कीमत को महत्व देना चाहिए। जहां उपयुक्त हो, वहां मरीज को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा का विकल्प बताना उपयोगी हो सकता है। लेकिन केवल कम कीमत के आधार पर किसी दवा का चयन भी पर्याप्त नहीं है, उसकी गुणवत्ता और मरीज की चिकित्सकीय जरूरत सर्वोपरि रहनी चाहिए। दवा कंपनियों की प्रचार गतिविधियों में भी वैज्ञानिक प्रमाणों और नैतिक मानकों का पालन जरूरी है। दवाओं के बारे में भ्रामक दावे, अप्रमाणित लाभों का प्रचार और अनुचित प्रोत्साहन चिकित्सा निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए नियामक संस्थाओं को दवाओं के प्रचार, बिक्री और उपयोग से जुड़े नियमों के पालन की निगरानी करनी चाहिए। फार्मासिस्ट की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्हें मरीज को दवा के इस्तेमाल की सही जानकारी देनी चाहिए, चिकित्सकीय पर्चे के अनुसार दवा उपलब्ध करानी चाहिए और जहां आवश्यक हो, संभावित दोहराव या सुरक्षा संबंधी समस्या पर डॉक्टर से स्पष्टीकरण लेना चाहिए। इस पूरी व्यवस्था का केंद्र मरीज का हित होना चाहिए, न कि दवाओं की बिक्री की मात्रा।
केंद्र सरकार की पहल का वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा, जब इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और प्रभावी निगरानी व्यवस्था विकसित की जाएगी। केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि डॉक्टर गैरजरूरी दवाएं न लिखें। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दवाओं की आवश्यकता का आकलन वैज्ञानिक मानकों के आधार पर हो और मरीजों के हितों की रक्षा की जाए। इसके लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकीय पर्चों की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश लागू किए जा सकते हैं। डॉक्टरों, फार्मासिस्टों और नर्सिंग कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जा सकते हैं। साथ ही, मरीजों को दवाओं के सही इस्तेमाल के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने चाहिए। सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की नियमित उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है। यदि जरूरी दवाएं समय पर नहीं मिलती है, तो मरीजों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ सकती है। इसलिए तर्कसंगत दवा नीति को गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता, उचित मूल्य और सुरक्षित वितरण व्यवस्था से जोड़ना होगा। साथ ही, डॉक्टरों को केवल इस आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए कि उन्होंने कितनी कम दवाएं लिखी। वास्तविक मूल्यांकन इस बात पर होना चाहिए कि उनका उपचार वैज्ञानिक, सुरक्षित और मरीज की जरूरत के अनुरूप था या नहीं। किसी गंभीर बीमारी में आवश्यक दवा रोक देना भी उतना ही गलत हो सकता है, जितना मामूली बीमारी में अनावश्यक दवा लिख देना।
गैरजरूरी दवाओं पर नियंत्रण की पहल भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक जिम्मेदार और मरीज-केंद्रित बनाने का अवसर प्रदान करती है। इसका उद्देश्य डॉक्टरों की स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं है, बल्कि चिकित्सकीय निर्णयों को वैज्ञानिक प्रमाणों और मरीज के हितों के अनुरूप मजबूत बनाना होना चाहिए। जब मरीज को जरूरत के अनुसार सही दवा मिलेगी, तो अनावश्यक खर्च कम होने की संभावना बढ़ेगी। दवाओं के दुष्प्रभाव और परस्पर प्रतिक्रिया से जुड़े जोखिमों को भी घटाया जा सकेगा। एंटीबायोटिक के विवेकपूर्ण इस्तेमाल से दवा प्रतिरोध की समस्या पर नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। इस दिशा में सरकार, चिकित्सक, अस्पताल, दवा कंपनियां, फार्मासिस्ट और आम नागरिक, सभी की भूमिका है। सरकारी नीतियां दिशा तय कर सकती है, लेकिन उनका प्रभाव अस्पतालों, क्लीनिकों और दवा दुकानों तक पहुंचने पर ही दिखाई देगा।
स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य मरीज को जल्द से जल्द और सुरक्षित तरीके से स्वस्थ करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दवाओं की संख्या बढ़ाना जरूरी नहीं है, बल्कि सही दवा का चयन करना आवश्यक है। एक अनावश्यक दवा भी मरीज के लिए अतिरिक्त खर्च, संभावित दुष्प्रभाव और भ्रम का कारण बन सकती है। वहीं, जरूरत के समय सही दवा उपलब्ध न होना उपचार को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। केंद्र सरकार की पहल को इसी व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इसका मूल्यांकन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि क्या मरीजों का दवा खर्च कम हुआ, क्या अनावश्यक एंटीबायोटिक के इस्तेमाल में कमी आई और क्या उपचार की गुणवत्ता बेहतर हुई। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि चिकित्सा व्यवस्था में वैज्ञानिक सोच, नैतिक जिम्मेदारी और मरीज के प्रति संवेदनशीलता को सर्वोच्च स्थान मिले। डॉक्टर की कलम से लिखी हर दवा के पीछे स्पष्ट चिकित्सकीय कारण होना चाहिए। क्योंकि दवा केवल बाजार में बिकने वाला उत्पाद नहीं है, बल्कि मरीज के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण साधन है। सही इलाज वही है, जिसमें मरीज को जरूरत की दवा मिले, अनावश्यक दवाओं से बचाया जाए और स्वास्थ्य लाभ के साथ उसकी आर्थिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए।