शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों को पढ़ लेने या परीक्षा में अंक हासिल करने तक सीमित नहीं है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचानना, उसकी कमजोरियों को दूर करना और उसे जीवन में आगे बढ़ने के योग्य बनाना है। लेकिन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक वातावरण और अतिरिक्त मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए निजी ट्यूशन और कोचिंग की व्यवस्था करना आसान नहीं होता। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से शुरू की जा रही 'संकल्प संध्या' योजना शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है।
बिहार के सभी 38 जिला मुख्यालयों में 17 नवंबर से सांध्यकालीन कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। शिक्षा विभाग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की पहल पर शुरू हो रही इस व्यवस्था के तहत विशेष रूप से कक्षा नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में विद्यार्थियों के सामने पढ़ाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों में अच्छी पकड़ बनाना जरूरी है। लेकिन कई बार विद्यालय में पढ़ाई के बावजूद विद्यार्थी विषयों को पूरी तरह समझ नहीं पाते। घर में पढ़ाई का उचित वातावरण नहीं मिलने और आर्थिक कठिनाइयों के कारण अतिरिक्त मार्गदर्शन से भी वंचित रह जाते हैं।
'संकल्प संध्या' इसी समस्या का समाधान तलाशने का प्रयास है। इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के अलावा होमवर्क पूरा करने, कठिन विषयों को समझने और आगामी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करने में सहायता मिलेगी। इससे उन विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिल सकता है, जिन्हें किसी विषय में अतिरिक्त समय और व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
इस योजना के तहत पढ़ाई के लिए विषयों का चयन वर्तमान समय की शैक्षणिक और तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
आज कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक का ज्ञान केवल उच्च शिक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से शिक्षा, रोजगार और उद्योग जगत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। ऐसे में सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी इन विषयों से परिचित कराना दूरगामी दृष्टि से उपयोगी होगा। यदि विद्यार्थियों को शुरुआती स्तर से ही तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक समझ विकसित करने का अवसर मिलता है, तो वे भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल के अनुसार, 'संकल्प संध्या' का संचालन 31 मार्च 2027 तक किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम-से-कम एक और अधिकतम तीन सरकारी विद्यालयों में इन कक्षाओं का संचालन होगा। इस प्रकार योजना के पहले चरण में सभी 38 जिलों के विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
इन कक्षाओं के संचालन में सरकारी शिक्षकों के साथ सेवानिवृत्त अधिकारी भी स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। खास बात यह है कि इस कार्य के लिए किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाएगा। यानि यह व्यवस्था सरकारी शिक्षकों के सहयोग और समाज के अनुभवी लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित होगी।
योजना को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए इसकी जिम्मेदारी जिला स्तर पर निर्धारित की गई है। 'संकल्प संध्या' कक्षाओं का संचालन जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) की देखरेख में होगा, जबकि जिला पदाधिकारी (डीएम) उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देंगे। इससे कक्षाओं की नियमितता, शिक्षण व्यवस्था और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं पर प्रशासनिक निगरानी रखी जा सकेगी। हालांकि, किसी भी शैक्षणिक योजना की वास्तविक सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसलिए जरूरी होगा कि योग्य शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, विषयवार पढ़ाई और उनकी प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए।
'संकल्प संध्या' केवल अतिरिक्त कक्षाएं चलाने की योजना नहीं है, बल्कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति किसी बच्चे की प्रतिभा और सफलता के रास्ते में बाधा न बने।
यदि यह योजना अपने उद्देश्य के अनुरूप प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो कमजोर विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, परीक्षा परिणाम बेहतर होंगे और निजी कोचिंग पर निर्भरता भी कम हो सकती है। साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारियों और अनुभवी लोगों की भागीदारी से शिक्षा के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत होगी।
बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विद्यालयों में नियमित पढ़ाई के साथ अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। ऐसे में 17 नवंबर से शुरू होने वाली 'संकल्प संध्या' एक नई उम्मीद लेकर आ रही है। अब जरूरत इस बात की है कि यह पहल केवल सरकारी कार्यक्रम बनकर न रह जाए, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने वाला अभियान बने। आखिरकार, किसी भी राज्य का भविष्य उसकी कक्षाओं में बैठने वाले बच्चों की शिक्षा, क्षमता और आत्मविश्वास से ही तय होता है।