प्रिट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के समाचार सामग्रियों का विश्लेषण करने के लिए मीडिया निगरानी केन्द्र (एमएमसी) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। एमएमसी का प्रबंधन सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय करेगा।
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, एमएमसी प्रिंट व प्रसारण मीडिया में तथ्यात्मक और भ्रामक रिपोर्टो को एकत्रित और विश्लेषण कर *एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके लिए पेशेवर सलाहकार को रखा जाएगा। खबरों को सकारात्मक, नकारात्मक, मुद्दे, घटनाएं और व्यक्ति जैसी श्रेणियों में बांटा जाएगा। खबरों के रुझान, मूड और टोन के बारे में भी अलर्ट दिया जाएगा।
-----------