बिहार सरकार के प्रशासनिक महकमे में लंबे समय से खाली पड़े हजारों पदों पर बहाली की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ने वाली है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सोमवार को मुख्य सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य के 10 विभागों में मौजूद 49,591 रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए।
बैठक में विभागीय प्रस्तुतिकरण के दौरान सामने आया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, तथा गन्ना उद्योग विभाग में विभिन्न स्तरों के पद खाली हैं।
🔎 रिक्त पदों की विभागवार स्थिति
| विभाग | रिक्त पद |
|---|---|
| पंचायती राज विभाग | 16,496 |
| ग्रामीण विकास विभाग | 14,667 |
| कृषि विभाग | 7,543 |
| जल संसाधन विभाग | 6,931 |
| लघु जल संसाधन विभाग | 6,645 |
| खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण | 4,988 |
| पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 3,606 |
| सहकारिता विभाग | 1,477 |
| पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | 1,466 |
| गन्ना उद्योग विभाग | 740 |
बैठक में बताया गया कि इनमें से 14,968 रिक्तियां पहले ही संबंधित आयोगों को भेजी जा चुकी हैं, और शेष पदों की बहाली प्रक्रिया भी जल्द प्रारंभ की जाएगी। यह बहाली ‘सात निश्चय-2’ के अंतर्गत हो रही है।
💡 ऊर्जा खपत रोकने को लेकर भी सख्त निर्देश
मुख्य सचिव ने सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और अस्पतालों में ऊर्जा की अनावश्यक खपत पर रोक लगाने के लिए ऊर्जा ऑडिट कराने का आदेश भी दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि:
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सभी सरकारी भवनों में एलईडी बल्बों का उपयोग अनिवार्य किया जाए, जिससे 80% तक ऊर्जा की बचत संभव है।
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हिटिंग और कूलिंग उपकरणों के उपयोग में दक्षता लाई जाए।
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विभागों को अपने-अपने स्तर पर ऊर्जा संरक्षण उपायों को तत्काल लागू करने को कहा गया है।
⚖️ दोषी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्य सचिव मीणा ने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले या अनुशासनहीन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसे अधिकारियों में ‘खौफ’ का माहौल बनना चाहिए ताकि वे जिम्मेदारी से काम करें।
साथ ही, उन्होंने वायरल हो रहे अधिकारियों के वीडियो को लेकर भी चिंता जताई और सामान्य प्रशासन विभाग को इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का निर्देश दिया।
📜 लंबित मुकदमों पर लिया गया संज्ञान
मुख्य सचिव ने सभी विभागों से लंबित मामलों और मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए ठोस और फोकस्ड एक्शन लेने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामलों के लंबित रहने का कारण चिन्हित कर उसके समाधान के लिए कदम उठाए जाएं।
💰 केंद्रीय योजनाओं का बेहतर उपयोग जरूरी
मीणा ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा योजनागत मद में भेजी गई राशि का पूर्ण उपयोग समय पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता दोनों पर विशेष ध्यान दें।