बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), भारत सरकार की तकनीकी सहायता से विकसित ‘स्वच्छ बिहार पोर्टल’ का शुभांरभ किया। इस पोर्टल को राज्य के सभी प्रशासनिक कार्यालयों में स्वच्छता मानकों की निगरानी, मूल्यांकन और पारदर्शी रिपोर्टिंग के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
पुराना सचिवालय स्थित सभा कक्ष में मंगलवार को सभी जिला के जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त और संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए थे। केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की संयुक्त सचिव सरिता चौहान भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी थी।
'स्वच्छ बिहार पोर्टल' की शुरुआत बिहार सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जो डिजिटल तकनीक के माध्यम से एक साफ, जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन की नींव रखती है।
‘स्वच्छ बिहार पोर्टल' की लॉन्चिंग के मौके पर बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एनआईसी के सहयोग से इस पोर्टल को विकसित किया गया है। इसमें सिर्फ स्वच्छता ही मात्र नहीं है बल्कि गवर्नेंस पर भी जोर दिया गया है। इसमें स्क्रैप डिस्पोजल की भी मॉनिटरिंग होगी। साथ ही 19 बिन्दुओं पर कार्यों की समीक्षा की जाएगी और फिर प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि विभागों या जिलों में मौजूद पुराने स्क्रैप से लेकर उनकी स्थापना से जुड़े रखरखाव का मानक के आधार पर परखा जाएगा। सभी विभागों में इस पोर्टल के रखरखाव के लिए लिए एक-एक नोडल ऑफिसर तैनात करने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने सभी विभागीय सचिव, जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्तों से कहा कि जिन्होंने नोडल ऑफिसर अबतक नियुक्त नहीं किए हैं, वे तुरंत इसकी तैनाती करें। साथ ही इसका वीकली रिव्यू मीटिंग करें।
उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया है कि वर्ष 2026 में होने वाले सिविल सर्विस-डे के दौरान तीन बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला कार्यालय, तीन प्रमंडल कार्यालय और तीन विभाग को सम्मानित करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि इसके माध्यम से बेहतर मॉनिटरिंग विकसित कर ओवरऑल गवर्नेंस को और सुधारने का प्रयास करें। इस पोर्टल का क्रियान्वयन भारत सरकार के स्तर पर कई वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की इस पहल का उद्देश्य कार्यालयों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। इसके माध्यम से जिला से लेकर राज्य स्तर तक की साफ-सफाई से लेकर फाइलों के समुचित तरीके से निपटारे का भी लेखा-जोखा रखा जाएगा।
यह पोर्टल अधिकारियों को नियमित स्वच्छता रिपोर्ट अपलोड करने, निरीक्षण करने और जरूरत के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाने का मंच प्रदान करेगा। इसके साथ ही प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं निर्धारित वक्त पर उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है।
‘स्वच्छ बिहार पोर्टल' के कार्यान्वयन के लिए सभी विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला से नोडल पदाधिकारी नामित करने के लिए अनुरोध किया गया है। अबतक इसके लिए 23 विभाग, 13 जिला और 6 प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के स्तर से नोडल पदाधिकारी की सूचना उपलब्ध करायी है। ‘स्वच्छ बिहार पोर्टल' पर स्वच्छता अभियान से संबंधित लक्ष्यों और कार्यान्वयन के विरुद्ध विभागों और कार्यालयों की रैंकिंग भी की जानी है।
उक्त अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहेल, विशेष सचिव रचना पाटिल के साथ-साथ कई अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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