बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अब राज्य के वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को हर महीने की 10 तारीख को नियमित रूप से पेंशन की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस घोषणा के साथ ही सरकार ने 1.11 करोड़ लाभार्थियों के खातों में कुल ₹1,227.27 करोड़ की राशि ट्रांसफर कर दी है। प्रत्येक लाभार्थी को ₹1,100 की पेंशन राशि दी गई है, जो पहले की ₹400 की राशि की तुलना में एक बड़ी बढ़ोतरी है।
इस पहल को बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे समाज के कमजोर तबकों—विशेष रूप से वृद्ध, महिलाएं और दिव्यांग जनों—के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता का साधन बताया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि पेंशन योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द आयुष्मान भारत कार्ड भी जारी किए जाएं, ताकि वे मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकें।
सरकार का कहना है कि यह पहल सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए ज़रूरी बुनियादी सुविधाएं देना भी है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि 2005 से पहले राज्य में महिलाओं और वृद्धों की उपेक्षा होती थी, लेकिन अब उनकी सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
इस मौके पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने की नीति पर काम कर रही है और यह पेंशन योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
बिहार सरकार की इस योजना को जनता के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और इसे एक स्थायी और भरोसेमंद सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में देखा जा रहा है।