वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। हाल ही में कैरेबियाई समुद्री क्षेत्र में वेनेजुएला की नौकाओं को लक्षित करने की घटनाओं के बाद, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) से आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की है। यह कदम वेनेजुएला की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के दृष्टिकोण से उठाया गया है।
वेनेजुएला का कहना है कि अमेरिकी नौसैनिक बलों ने हाल के महीनों में बार-बार उनकी नौकाओं को निशाना बनाया है। इन घटनाओं के दौरान कई बार वेनेजुएला की मछली पकड़ने वाली और व्यापारिक नौकाओं को अमेरिकी सैन्य जहाजों और ड्रोन द्वारा बाधित किया गया। मादुरो सरकार का यह आरोप है कि ये कार्रवाइयाँ अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन हैं और वेनेजुएला के अधिकारों पर हमला करती हैं।
मादुरो ने संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कहा कि अमेरिका की यह नीति केवल क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाएगी और कैरेबियाई समुद्री क्षेत्र में स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस मुद्दे को तुरंत अंतरराष्ट्रीय मंच पर हल नहीं किया गया, तो यह केवल द्विपक्षीय संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।
अमेरिका की ओर से अब तक इन आरोपों पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, पहले भी दोनों देशों के बीच समुद्री सीमाओं और तेल क्षेत्रों को लेकर विवाद चलता रहा है। अमेरिका का कहना है कि उसकी नौसैनिक गतिविधियाँ अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हो रही हैं और किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करती। इसके बावजूद, मादुरो ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी कार्रवाइयाँ “प्रतिकूल और आक्रामक” हैं और वेनेजुएला इसे गंभीरता से ले रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद केवल दोनों देशों के बीच तनाव नहीं है, बल्कि कैरेबियाई क्षेत्र में रणनीतिक महत्व रखने वाले समुद्री मार्गों को लेकर वैश्विक स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। वेनेजुएला का तर्क है कि यदि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया, तो यह छोटे और मध्यम आकार के देशों के अधिकारों के लिए भी खतरा बन सकता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में उम्मीद है कि वेनेजुएला अपने अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के लिए गंभीर कदम उठाएगा। वहीं, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं कि क्या यह विवाद किसी कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ेगा या बढ़ते तनाव के कारण क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ जाएगी।
यह मामला अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नया मोड़ है और यह स्पष्ट करता है कि समुद्री सीमाओं और जल क्षेत्रीय अधिकारों को लेकर देशों के बीच संघर्ष आज भी गंभीर रूप से मौजूद है। मादुरो सरकार का कदम इस दिशा में एक संदेश है कि वेनेजुएला अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति संवेदनशील है और इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी मजबूती से उठाने को तैयार है।