बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने शराब और ड्रग्स की तस्करी के मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही जीएसटी विभाग को बड़ी संख्या में साड़ियों और टी-शर्ट की खरीद पर भी नजर रखने को कहा गया है। चुनाव आयोग के पदाधिकारी और बिहार के सीईओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24 केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग, बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन ने गठित सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस बैठक में निर्देश दिए गए कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होनी चाहिए, हथियार आपूर्तिकर्ताओं एवं ओहदे बदलने वालों पर सतर्क निगरानी हो, और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।
पुलिस को निर्देश दिया गया कि मतदान केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ, 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा बढ़ाएँ, और मतदाता सूची से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सतर्कता बनाए रखें।
चुनाव आयोग ने यह माना है कि इस बार सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की लड़ाई होगी — जिसमें शराब, ड्रग्स, फर्जी सौदों, बड़े पैमाने पर साड़ियों और टी-शर्ट की खरीद-फरोख्त जैसी गतिविधियाँ भी शामिल हैं।
सभी एजेंसियों को चुनाव की निष्पक्षता और शांति बनाए रखने पर फोकस करने का निर्देश दिया गया है।