राज्य मंत्रिपरिषद् की महत्वपूर्ण बैठक आज 25 नवम्बर 2025 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बिहार को न्यू-एज इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एआई और शहरी विकास के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कई बड़े निर्णय लिए गए। विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद् ने अपनी स्वीकृति दी और कार्यान्वयन हेतु समितियों एवं मिशनों के गठन को मंजूरी प्रदान की। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-
1. बिहार को ‘ईस्ट इंडिया टेक हब’ बनाने के लिए शीर्ष समिति स्वीकृत (उद्योग विभाग)
राज्य सरकार ने बिहार को पूर्वी भारत का एक उभरता हुआ टेक हब (Tech Hub) बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद् ने एक टॉप लेवल कमेटी (शीर्ष समिति) के गठन को मंजूरी दी है, जो निम्न परियोजनाओं की योजना तथा क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगी—
डिफेंस कॉरिडोर
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCCs)
मेगा टेक सिटी
फिनटेक सिटी
इस समिति का उद्देश्य बिहार को टेक्नोलॉजी निर्माण, नवाचार और रक्षा-उद्योग के नए गढ़ के रूप में स्थापित करना है।
2. बिहार को ‘ग्लोबल बैक-एंड हब’ एवं ‘ग्लोबल वर्कप्लेस’ बनाने की पहल (उद्योग विभाग)
अगले पाँच वर्षों में बिहार को ग्लोबल बैक-एंड प्रोसेसिंग हब, बिजनेस सपोर्ट सेंटर और वैश्विक वर्कप्लेस के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए एक शीर्ष समिति गठित की जाएगी जो-
कार्य योजनाएँ तैयार करेगी
निवेश आकर्षित करने की रणनीति बनाएगी
परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन की निगरानी करेगी
यह निर्णय राज्य में बड़े पैमाने पर IT-BPM सेक्टर में रोजगार सृजन का मार्ग खोलेगा।
3. युवाओं और उद्यमियों के लिए स्टार्टअप विस्तार हेतु शीर्ष समिति (उद्योग विभाग)
मंत्रिपरिषद् ने बिहार के युवाओं एवं स्टार्टअप उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक और शीर्ष समिति गठित करने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है-
स्टार्टअप इकोसिस्टम विस्तार
न्यू एज इकोनॉमी (AI, ड्रोन, ई-मोबिलिटी, रोबोटिक्स) में रोजगार सृजन
फंडिंग, इन्क्यूबेशन और प्रशिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करना
यह समिति स्टार्टअप गतिविधियों के लिए राज्य स्तर पर नीति एवं क्रियान्वयन तंत्र को मजबूत करेगी।
4. बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को स्वीकृति (सूचना प्रावैधिकी विभाग)
राज्य को Artificial Intelligence के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने हेतु मंत्रिपरिषद् ने “बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन” की स्थापना को हरी झंडी दे दी है।
इस मिशन के प्रमुख लक्ष्य है-
सरकारी सेवाओं में एआई आधारित सुधार
एआई स्टार्टअप्स और शोध को प्रोत्साहन
AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना
युवाओं को एआई स्किल ट्रेनिंग
यह कदम बिहार को उभरती तकनीकी क्रांति का नेतृत्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
5. 11 नयी सैटेलाइट/ग्रीनफील्ड टाउनशिप पर सैद्धांतिक सहमति (नगर विकास एवं आवास विभाग)
राज्य में सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद् ने 11 नई सैटेलाइट टाउनशिप/ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।
इसके अंतर्गत-
नई टाउनशिपों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार होगी
स्मार्ट सिटी मानकों पर आधारित नगर बसावट होगी
आवास, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं हरित क्षेत्र पर विशेष फोकस होगा
इससे राज्य में नए शहरी केंद्र विकसित होंगे और महानगरों पर दबाव कम होगा।
6. राज्य में नई चीनी मिलें एवं बंद मिलों का पुनरुद्धार: उच्च स्तरीय समिति गठित (गन्ना उद्योग विभाग)
राज्य में गन्ना उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु एक बड़ा कदम उठाया गया है। मंत्रिपरिषद् ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है, जिसका दायित्व होगा-
नए चीनी मिलों की स्थापना के लिए नीति बनाना
बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार की योजना तैयार करना
निवेश एवं तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करना
यह निर्णय गन्ना किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद् बैठक में लिए गए निर्णय बिहार को तकनीकी, औद्योगिक, नवाचार, स्टार्टअप, AI और शहरी विकास के नए युग में ले जाने वाले मील के पत्थर माने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में बिहार नए टेक्नोलॉजी हब और निवेश केंद्र के रूप में उभरने के लिए प्रतिबद्ध है।