शोर की राजनीति - पुराना पन्ना खुला क्या?

 

यह सप्ताह ऊपर से जितना सामान्य, सीधा और सरल दिखाई दे रहा है, क्या वास्तव में उतना ही सरल है? राजनीति में कई बार घटनाएं सामने घटती हैं, लेकिन उनका वास्तविक प्रभाव कहीं और जाकर दिखाई देता है। एक मुद्दा उठता है, बहस छिड़ती है, सत्ता और विपक्ष आमने-सामने आते हैं और अचानक कोई दूसरी घटना पूरे विमर्श की दिशा बदल देती है। तब जरूरत होती है थोड़ा ठहरने की, स्मृतियों को पुनर्स्थापित करने की और घटनाओं के बीच के उस अंतराल को पढ़ने की, जहां राजनीति अपनी सबसे दिलचस्प चाल चलती है। कभी-कभी लगता है कि समय अपने साथ बहुत कुछ बहाकर ले गया। लेकिन राजनीति की स्मृति विचित्र होती है। जो बात कल तक सबसे बड़ा मुद्दा थी, वह आज अखबार के किसी कोने में चली जाती है और कोई नया विवाद पूरे सार्वजनिक विमर्श का केंद्र बन जाता है। इसे कोई “कल्पनाओं के सागर से गागर भरना” कह सकता है, कोई इसे राजनीतिक संयोग मानेगा और कोई इसे रणनीतिक विमर्श-परिवर्तन। लेकिन एक बात निश्चित है कि राजनीति में कोई घटना अकेली नहीं होती है। उसके पहले की परिस्थितियां और उसके बाद पैदा होने वाला नैरेटिव, दोनों मिलकर उसकी अहमियत तय करते हैं।

सितम्बर के मध्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी भाजपा अथवा एनडीए-शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता यानि UCC लागू करने का लक्ष्य है। इस घोषणा के बाद एनडीए के भीतर भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। खास तौर पर बिहार में जदयू ने स्पष्ट किया है कि वह राज्य में बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा। यहीं से राजनीति के कई पुराने सवाल फिर जीवित हो गए कि क्या समान नागरिक संहिता पूरे देश में एक समान कानून की दिशा में कदम है? क्या इसे राज्यों के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए? क्या इसके लिए व्यापक सामाजिक विमर्श जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गठबंधन की राजनीति में सहयोगी दलों की अलग-अलग वैचारिक प्राथमिकताओं के बावजूद इस लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा सकता है? कानूनी दृष्टि से भी UCC का विषय सामान्य राजनीतिक नारा नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने की बात कहता है। लेकिन संविधान ने इसके कार्यान्वयन की कोई निश्चित राष्ट्रीय समय-सीमा निर्धारित नहीं की है। इसलिए जब 2029 की समय-सीमा राजनीतिक रूप से सामने आती है, तो स्वाभाविक रूप से बहस केवल कानून की नहीं रहती है वह संघीय ढांचे, सामाजिक सहमति और गठबंधन-राजनीति तक पहुंच जाती है और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है।

एक सप्ताह पहले तक UCC राजनीतिक विमर्श के प्रमुख मुद्दों में था। फिर निर्वाचन आयोग से संबंधित खबरों ने अचानक राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बदल दिया। रिपोर्टों के अनुसार, निर्वाचन आयोग के भीतर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कुछ निर्णयों पर निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई अवसरों पर आपत्तियां दर्ज की थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दस महीनों में कम-से-कम 14 मौकों पर ऐसे मतभेद दर्ज किए गए। इसके बाद विपक्ष ने निर्वाचन प्रक्रिया और विशेष गहन पुनरीक्षण यानि SIR को लेकर अपने आरोप और तेज कर दिए। इसके बाद राहुल गांधी ने 24 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने अपने राजनीतिक अभियान को “वोट चोरी” और “कानून चोरी” जैसे नारों से जोड़ते हुए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया। यही वह बिंदु है जहां इस सप्ताह को केवल घटनाओं की सूची के रूप में देखने के बजाय राजनीतिक संचार की दृष्टि से पढ़ना दिलचस्प हो जाता है।

एक मुद्दा था “UCC” और दूसरा मुद्दा बन गया “चुनावी प्रक्रिया”। पहले बहस सत्ता और उसके सहयोगियों के बीच दिखाई दे रही थी। दूसरे मुद्दे में विपक्ष को सरकार और निर्वाचन तंत्र पर सवाल उठाने का नया मंच मिल गया। इसे किसी के लिए राजनीतिक लाभ या हानि का अंतिम निष्कर्ष मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि सार्वजनिक विमर्श की दिशा बदल गई।

राजनीति में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका जीवन सामान्य मुद्दों से बहुत लंबा होता है। वे एक पक्ष को हमला करने का अवसर देते हैं तो दूसरे पक्ष को अपने बचाव का। इसी अर्थ में विवादित मुद्दे कभी-कभी उस “अमृत बूटी” की तरह हो जाते हैं, जिसे दोनों पक्ष अपने-अपने राजनीतिक जीवन के लिए उपयोगी मानते हैं। सरकार के लिए यह अवसर हो सकता है कि वह अपनी नीतियों और निर्णयों का पक्ष रखे। विपक्ष के लिए यह अवसर हो सकता है कि वह सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। मीडिया के लिए यह बहस का विषय बनता है और जनता के लिए राजनीतिक विमर्श का नया केंद्र। लेकिन लोकतंत्र में इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जनता है। जनता को यह समझना होगा कि हर शोर सत्य नहीं होता और हर आरोप प्रमाण नहीं होता। आरोपों की जांच संस्थागत प्रक्रिया से होगी। चुनाव आयोग पर उठे प्रश्नों का उत्तर दस्तावेजों, नियमों और संवैधानिक प्रक्रियाओं से ही मिल सकता है। उसी तरह UCC पर बहस भी नारों से नहीं, कानून के वास्तविक प्रावधानों और उनके सामाजिक प्रभावों से होनी चाहिए।

इस सप्ताह की राजनीति में राहुल गांधी और अमित शाह दोनों अलग-अलग कारणों से चर्चा में रहे। राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपना राजनीतिक आक्रमण तेज किया। दूसरी ओर अमित शाह UCC और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार तथा भाजपा की राजनीतिक दिशा स्पष्ट करते दिखाई दिए। यहां व्यक्तिगत पसंद-नापसंद से ऊपर उठकर एक राजनीतिक तथ्य को समझना जरूरी है कि भारतीय राजनीति अब केवल संसद के भीतर नहीं लड़ी जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया, जनसभाएं, टीवी बहस, वायरल वीडियो और संस्थागत विवाद, सब राजनीतिक संचार के साधन बन चुके हैं। आज नेता केवल नीतियों पर बहस नहीं करते हैं वे यह भी तय करने की कोशिश करते हैं कि जनता किस मुद्दे को सबसे पहले देखे। यही कारण है कि एक राजनीतिक मुद्दे की शक्ति केवल उसकी कानूनी या प्रशासनिक महत्ता से निर्धारित नहीं होती है। उसकी राजनीतिक दृश्यता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। किसी भी बड़े राजनीतिक गठबंधन में सभी दलों की विचारधारा, सामाजिक आधार और क्षेत्रीय प्राथमिकताएं समान नहीं होती है। UCC के मामले में बिहार इसका एक उदाहरण है। केंद्र में सहयोगी और राज्य में सहयोगी होने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक विषय पर दोनों दलों की राय एक जैसी हो। जदयू की बिहार संबंधी स्थिति और केंद्र में भाजपा के UCC एजेंडे के बीच दिखाई देने वाला अंतर इसी जटिलता को सामने लाता है। यह लोकतंत्र की कमजोरी भी हो सकती है और उसकी स्वाभाविक विशेषता भी। निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि मतभेद किस तरह सुलझाए जाते हैं। लोकतंत्र में सहमति का अर्थ हमेशा एकमत होना नहीं है। कभी-कभी सहमति तक पहुंचने का रास्ता असहमति से होकर गुजरता है।

राजनीतिक पत्रकारिता में “हवा बदल गई” एक लोकप्रिय वाक्य है। लेकिन हवा वास्तव में बदलती है या केवल उसका राजनीतिक वर्णन बदलता है, यह दो अलग बातें हैं। 24 सितंबर के बाद निर्वाचन आयोग से जुड़ी खबरों ने निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा को प्रभावित किया है। विपक्ष ने इसे सरकार के खिलाफ बड़े प्रश्न के रूप में उठाया है। भाजपा ने आरोपों को अस्वीकार किया है और निर्वाचन आयोग के निर्णयों को लेकर विपक्ष की व्याख्या पर सवाल उठाए हैं। इसलिए यह कहना कि हवा पूरी तरह एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर चली गई, एक राजनीतिक निष्कर्ष होगा। उपलब्ध घटनाओं से इतना कहना अधिक सटीक है कि बहस का मुद्दा और विपक्ष का आक्रमण-बिंदु बदल गया है और यही अंतर राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

आज की राजनीति में सबसे बड़ी समस्या शायद घटनाओं की अधिकता है। हर दिन नया बयान, नया आरोप, नया विवाद और नई प्रतिक्रिया। नतीजा यह कि कल की बात आज भूल जाती है। ऐसे में स्मृति को पुनर्स्थापित करना जरूरी है। आज यदि हम केवल निर्वाचन आयोग के विवाद को देखें तो UCC का प्रश्न पीछे छूट जाएगा। केवल UCC देखें तो SIR और चुनावी प्रक्रिया पर चल रही बहस दिखाई नहीं देगी। केवल विपक्ष का बयान देखें तो सरकार का पक्ष छूट जाएगा और केवल सरकार की प्रतिक्रिया देखें तो विपक्ष के आरोपों का संदर्भ अधूरा रह जाएगा। संपूर्ण तस्वीर इन सभी टुकड़ों को साथ रखकर ही बनती है।

राजनीतिक विमर्श में नेताओं को गुरु, शिष्य, योद्धा, रणनीतिकार जैसे रूपकों में देखना नया नहीं है। अमित शाह को “मोटा भाई” और राहुल गांधी को अभी लंबी “दीक्षाओं” की आवश्यकता वाला रूपक दिया गया है। लेकिन इसे तथ्यात्मक निष्कर्ष की तरह नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यंग्य के रूप में ही पढ़ना उचित होगा। क्योंकि लोकतंत्र में कोई स्थायी गुरु और कोई स्थायी शिष्य नहीं होता है। राजनीति स्वयं सबसे बड़ी पाठशाला है, जो आज सत्ता में है, वह कल विपक्ष में हो सकता है और जो आज विपक्ष में है, वह भविष्य में सत्ता में आ सकता है। राहुल गांधी के लिए भी राजनीति सीखने की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है और अमित शाह के लिए भी राजनीतिक अनुभव का अर्थ यह नहीं है कि हर रणनीति स्वतः सफल होगी। दोनों के सामने अलग राजनीतिक चुनौतियां हैं और दोनों की शैली का मूल्यांकन जनता, संगठन, चुनाव और समय के माध्यम से होता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और अंतिम परीक्षा जनता लेती है।

इस पूरे घटनाक्रम को यदि एक पंक्ति में समेटना हो तो शायद कहा जा सकता है कि राजनीति में मुद्दे मरते नहीं, केवल मंच बदलते हैं। UCC की बहस अभी समाप्त नहीं हुई है। निर्वाचन आयोग और SIR को लेकर विवाद भी समाप्त नहीं हुआ है। गठबंधन सहयोगियों के बीच मतभेद भी भारतीय राजनीति का नया अनुभव नहीं हैं। आने वाले दिनों में संभव है कि कोई तीसरा मुद्दा इन दोनों को पीछे छोड़ दे। इसलिए किसी एक सप्ताह को अंतिम राजनीतिक सत्य मानना उचित नहीं होगा। जो आज सत्ता के लिए चुनौती है, वह कल विपक्ष के लिए चुनौती बन सकती है। जो आज विपक्ष को राजनीतिक अवसर देता दिखाई देता है, वही मुद्दा कल उससे जवाब मांग सकता है। राजनीति में सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि नारों से अधिक दस्तावेजों को पढ़ा जाए, आरोपों से अधिक प्रमाणों को देखा जाए और शोर से थोड़ा दूर जाकर घटनाओं की कड़ियों को जोड़ा जाए। क्योंकि राजनीति का वास्तविक रहस्य अक्सर उस खबर में नहीं होता है जो सबसे बड़े अक्षरों में छपती है। वह उन दो खबरों के बीच छिपा होता है, जिनके बीच जनता की नजर अचानक बदल दी जाती है और शायद यही कारण है कि इस सरल दिखते सप्ताह पर थोड़ा ठहरकर विचार करना जरूरी है। क्योंकि संभव है कि सप्ताह सरल हो, घटनाएं नहीं।