कैंसर का नाम सुनते ही मरीज और उसके परिवार के सामने सबसे बड़ी चिंता इलाज की होती है। बीमारी से लड़ने की चुनौती जितनी कठिन है, उतना ही मुश्किल कई परिवारों के लिए इलाज का खर्च उठाना भी है। जांच, अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और महंगी दवाओं का खर्च परिवार की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है। कई बार मरीज की बीमारी से ज्यादा उसके परिजनों को इलाज के लिए धन जुटाने की चिंता सताने लगती है। ऐसे में कैंसर की दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण की दिशा में केंद्र सरकार का नया फैसला लाखों मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने कैंसर की 68 और दवाओं पर मुनाफे की सीमा निर्धारित करने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम के तहत संबंधित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में मुनाफा 30 प्रतिशत तक सीमित रखने की बात कही गई है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, अगले 10 दिनों के भीतर इन दवाओं की सूची जारी की जाएगी। प्रस्तावित सूची में 35 पेटेंट दवाएं भी शामिल हैं। यह निर्णय कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दवाओं की कीमतें निर्धारित करने की व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक औषधियां मरीजों को उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अनेक दवाएं काफी महंगी होती हैं। लंबे समय तक इलाज चलने के कारण मरीजों को बार-बार दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। ऐसे में दवाओं की कीमतों में मामूली अंतर भी कुल खर्च को काफी बढ़ा सकता है। सरकार के प्रस्तावित निर्णय के अनुसार, संबंधित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में 30 प्रतिशत तक मुनाफे की सीमा रखी जाएगी। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि किसी दवा की निर्धारित लागत 100 रुपये है और उस पर 30 प्रतिशत मुनाफे की सीमा लागू होती है, तो उसका अधिकतम मूल्य 130 रुपये तक होगा। हालांकि, वास्तविक मूल्य निर्धारण में लागू नियमों, करों और लागत की आधिकारिक परिभाषा को ध्यान में रखना जरूरी होगा। इसलिए यह समझना भी आवश्यक है कि 30 प्रतिशत की सीमा का अर्थ हर दवा की मौजूदा कीमत में सीधे 30 प्रतिशत की कटौती होना नहीं है। वास्तविक राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित दवा का वर्तमान मूल्य क्या है और नए नियम लागू होने के बाद उसकी अधिकतम कीमत कितनी निर्धारित होती है।
इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रस्तावित सूची में 35 पेटेंट दवाएं भी शामिल हैं। पेटेंट के अंतर्गत आने वाली दवाओं के निर्माण, बिक्री और प्रतिस्पर्धा से जुड़े नियम सामान्य दवाओं से अलग हो सकते हैं। कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली कुछ आधुनिक दवाएं मरीजों के लिए विशेष रूप से महंगी साबित होती है। ऐसी दवाओं पर मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था लागू होने से यह संदेश जाएगा कि गंभीर बीमारियों के इलाज में मरीजों की आर्थिक क्षमता की अनदेखी नहीं की जा सकती। हालांकि, अंतिम सूची जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कौन-कौन सी दवाएं इस व्यवस्था के अंतर्गत आएंगी और उनके अधिकतम खुदरा मूल्य में कितना बदलाव होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उनकी सामर्थ्य लंबे समय से सार्वजनिक चर्चा के महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में उपचार की निरंतरता बेहद जरूरी होती है। यदि दवाएं मरीज की पहुंच से बाहर हो जाएं, तो उपचार बीच में छोड़ने या निर्धारित समय पर दवा नहीं खरीद पाने का जोखिम बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार का यह कदम दवा मूल्य निर्धारण में जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हालांकि, इस पहल का वास्तविक प्रभाव इस बात से तय होगा कि नियम कितनी प्रभावी ढंग से लागू होते हैं और बाजार में उनकी निगरानी कैसे की जाती है।
दवाओं पर मुनाफे की सीमा निर्धारित करना स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन इसके साथ कई अन्य व्यवस्थाओं को मजबूत करना भी जरूरी है। सबसे पहले, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर दवाओं की बिक्री न हो। इसके लिए दवा दुकानों, वितरकों और कंपनियों की नियमित निगरानी आवश्यक है। दूसरा, मरीजों को नई कीमतों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। दवा की पैकेजिंग, दुकानों और सरकारी ऑनलाइन माध्यमों पर सही मूल्य की जानकारी मिलने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा। तीसरा, अस्पतालों में कैंसर की आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकना न पड़े। इसके अतिरिक्त, सरकारी अस्पतालों में उपचार सुविधाओं का विस्तार, जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए सहायता योजनाओं को प्रभावी बनाना भी जरूरी है।
दवा उद्योग अनुसंधान, नई तकनीक और आधुनिक उपचार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनियों को उत्पादन, अनुसंधान और वितरण की लागत निकालने के साथ उचित लाभ कमाने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन गंभीर बीमारियों की दवाओं के मामले में मरीजों के हितों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। सरकार के सामने चुनौती यह है कि मरीजों को सस्ती दवाएं मिलें, दवाओं की गुणवत्ता बनी रहे और आवश्यक औषधियों की आपूर्ति बाधित न हो। मूल्य नियंत्रण की नीति तभी सफल होगी, जब इन सभी पहलुओं के बीच संतुलन कायम किया जाएगा।
कैंसर की 68 और दवाओं पर मुनाफे की सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव केवल दवाओं के मूल्य से जुड़ा फैसला नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी की पहुंच में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। अगले 10 दिनों में प्रस्तावित सूची जारी होने के बाद इस फैसले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। अब सबसे बड़ी अपेक्षा यह है कि घोषित नीति कागजों तक सीमित न रहे। दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता हो, निर्धारित सीमा का पालन कराया जाए और जरूरतमंद मरीजों को वास्तव में राहत मिले। कैंसर से लड़ रहे मरीजों को बीमारी के साथ आर्थिक विवशता से भी संघर्ष करना पड़ता है। यदि सरकार की यह पहल प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो इलाज का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। आखिरकार, स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य केवल बीमारी का उपचार करना नहीं, बल्कि मरीज को सम्मानजनक और सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराना भी है।