सत्ता कितनी भी मजबूत हो - वक्त से बड़ी नहीं होती

 

इतिहास के पन्नों में कुछ राजनीतिक घटनाएं केवल सत्ता परिवर्तन नहीं होती है, वे समय की उस करवट का प्रमाण बन जाती है, जो वर्षों से दिखाई न देने के बावजूद भीतर ही भीतर आकार ले रही होती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में वर्ष 2026 का घटनाक्रम भी ऐसी ही एक करवट के रूप में दर्ज हुआ है। एक जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। इसके बाद लगभग एक दशक से अधिक समय तक उन्होंने पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों से जड़ जमाए वाम मोर्चे के शासन को चुनौती दी। आखिरकार 20 मई 2011 को वह दिन आया, जब ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर वाम मोर्चे के लंबे शासन का अंत कर दिया। इसके साथ बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। 2011 से 2026 तक तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की सत्ता संभाली। तीन विधानसभा चुनावों में लगातार जीत ने ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया। धीरे-धीरे तृणमूल बंगाल की राजनीति का केंद्रीय ध्रुव बन गई। लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सत्ता स्थायी नहीं होती है और कोई भी राजनीतिक दुर्ग अभेद्य नहीं होता है।

2011 में जब वाम मोर्चे का शासन समाप्त हुआ, तब शायद बहुत कम लोगों ने कल्पना की होगी कि बंगाल की राजनीति में अगली बड़ी करवट कितनी नाटकीय होगी। वाम मोर्चा 34 वर्षों तक सत्ता में रहा था। उसने पंचायत से लेकर विधानसभा तक एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया था, जिसे लंबे समय तक चुनौती देना कठिन माना जाता था। लेकिन जनता के राजनीतिक मन में परिवर्तन आया और 2011 में वही मजबूत किला ढह गया। उस समय यह घटना एक संदेश लेकर आई थी कि कोई भी सत्ता जनता की स्वीकृति के बिना स्थायी नहीं रह सकती है। 2026 में इसी इतिहास ने एक अलग रूप में खुद को दोहराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीती, जबकि तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। 2021 में तृणमूल के पास 215 सीटें थी और भाजपा के पास 77 यानि पांच वर्ष के भीतर विधानसभा में दोनों दलों की स्थिति में अत्यंत बड़ा उलटफेर हुआ। यह केवल सीटों की संख्या का अंतर नहीं था। यह उस राजनीतिक परिवर्तन का परिणाम था, जिसमें बंगाल की मतदाता राजनीति ने सत्ता के समीकरण को पूरी तरह बदल दिया।

चुनाव परिणाम मई के पहले सप्ताह में स्पष्ट हो चुके थे। 4 मई को अधिकांश सीटों के परिणाम सामने आ गए और इसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। 9 मई को नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ सत्ता परिवर्तन औपचारिक रूप से सामने आया। इसलिए 9 मई को बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन वास्तविक चुनावी फैसला उससे कुछ दिन पहले मतगणना के दौरान सामने आ चुका था। यही अंतर इतिहास लिखते समय महत्वपूर्ण होता है। भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन तथ्य समय की कसौटी होते हैं।

2026 के परिणामों को केवल किसी एक व्यक्ति की हार या जीत के रूप में देखना शायद पर्याप्त नहीं होगा। लोकतंत्र में चुनाव परिणाम कई सामाजिक, राजनीतिक, संगठनात्मक और स्थानीय कारकों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम होते हैं। तृणमूल कांग्रेस का विधानसभा में 215 से 80 सीटों पर आ जाना निश्चित रूप से बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है। दूसरी ओर भाजपा का 77 से 207 सीटों तक पहुंचना भी बंगाल के चुनावी इतिहास में असाधारण बदलाव है। लेकिन यह कहना कि किसी दल का अस्तित्व समाप्त हो गया, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। 2026 के विधानसभा परिणामों में तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटें जीती और लगभग 40.7 प्रतिशत मत हासिल किए अर्थात सत्ता चली गई, लेकिन संगठन और उसका जनाधार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। यही लोकतंत्र की विशेषता है कि आज सत्ता में रहने वाला दल कल विपक्ष में हो सकता है और आज विपक्ष में बैठा दल कल सत्ता में।

तृणमूल कांग्रेस का चुनाव-चिह्न “दो फूल और घास” पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से एक पहचाना हुआ प्रतीक रहा है। यह प्रतीक केवल चुनावी पहचान नहीं बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन की दृश्य पहचान भी बन चुका था। लेकिन सितंबर 2026 में पार्टी के भीतर उत्पन्न विवाद ने इस पहचान को भी कानूनी और संगठनात्मक प्रश्नों के घेरे में ला दिया है। निर्वाचन आयोग ने 17 सितंबर को अंतरिम आदेश के तहत 'All India Trinamool Congress' नाम और पारंपरिक चुनाव-चिह्न को फ्रीज कर दिया तथा दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव-चिह्न दिए। ममता बनर्जी के गुट को 'Mamata All India Trinamool Congress' नाम और फुटबॉल खिलाड़ी का प्रतीक दिया गया। यह घटनाक्रम बताता है कि राजनीतिक दल केवल चुनाव जीतने से मजबूत नहीं होते हैं। संगठनात्मक एकता, नेतृत्व, कार्यकर्ता-तंत्र और आंतरिक अनुशासन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर स्वयं इस सिद्धांत का उदाहरण है।

1998 में एक नई पार्टी का निर्माण, 2011 में 34 वर्षों के वाम शासन का अंत, फिर लगातार तीन विधानसभा चुनावों में सत्ता की वापसी, यह यात्रा किसी सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम की तरह नहीं देखी जा सकती है। लेकिन 2026 ने उसी यात्रा का दूसरा पक्ष सामने रखा। जिस राजनीतिक शक्ति ने कभी तीन दशक पुराने सत्ता तंत्र को चुनौती देकर इतिहास बदला था, उसे स्वयं मतदाताओं के निर्णय के सामने सत्ता से बाहर होना पड़ा। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। यह किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए सत्ता नहीं देता। यह किसी दल को स्थायी अधिकार नहीं देता। यह जनता को समय-समय पर अपना निर्णय बदलने का अवसर देता है।

राजनीति में सबसे खतरनाक भ्रम शायद यही होता है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद व्यक्ति सत्ता और संगठन को एक-दूसरे का पर्याय समझने लगता है। जब पार्टी और नेता का अंतर मिटने लगता है, जब संगठन की जगह व्यक्ति केंद्र में आ जाता है, जब आलोचना को शत्रुता समझा जाने लगता है और जब जनता की चुप्पी को स्थायी समर्थन मान लिया जाता है, तभी पतन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह किसी एक दल के लिए नहीं है, हर राजनीतिक संगठन के लिए एक सामान्य सबक है। सत्ता में बैठे व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कुर्सी उसके व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा नहीं है। कुर्सी संविधान की व्यवस्था है और जनता का विश्वास उसका आधार। आज जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है, कल वह विपक्ष में बैठ सकता है। आज जो दल बहुमत में है, कल उसे विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ सकती है। लोकतंत्र इसी परिवर्तन का नाम है।

पश्चिम बंगाल ने 1977 में सत्ता परिवर्तन देखा। 2011 में उसने 34 वर्षों के वाम शासन को समाप्त किया। 2026 में उसने एक बार फिर सत्ता का बड़ा परिवर्तन किया। इन घटनाओं के बीच एक समान सूत्र है ‘जनता का निर्णय’। राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाते हैं, नेता भाषण देते हैं, संगठन चुनाव लड़ते हैं और समर्थक अपने-अपने तर्क रखते हैं। लेकिन मतदान के दिन अंतिम निर्णय मतदाता करता है। इसीलिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता को अधिकार से अधिक जिम्मेदारी समझना चाहिए। सत्ता जनता द्वारा दिया गया एक अवसर है, स्थायी संपत्ति नहीं।

किसी राजनीतिक दल की हार को केवल पराजय की भाषा में देखना भी इतिहास को छोटा करना है। हार के भीतर भी कई प्रश्न छिपे होते हैं। क्या संगठन जमीन से जुड़ा रहा? क्या कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच संवाद बना रहा? क्या जनता की बदलती अपेक्षाओं को समय पर समझा गया? क्या नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को राजनीतिक भाषा मिली? क्या सत्ता में रहते हुए प्रशासन और संगठन के बीच उचित दूरी बनी रही? क्या विपक्ष की आलोचनाओं को पर्याप्त गंभीरता से लिया गया? इन सवालों के उत्तर किसी एक चुनाव परिणाम से नहीं मिलते हैं। उनका उत्तर समय देता है और यही कारण है कि 2026 का बंगाल केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि राजनीतिक संगठनों के लिए आत्ममंथन का अवसर भी है।

कहा जाता है कि समय बहुत बड़ा शिक्षक है। वह न भाषण सुनता है, न पद देखता है, न प्रतिष्ठा से प्रभावित होता है। समय का अपना न्याय है, जिसे आज अजेय समझा जाता है, वही कल चुनौती के सामने खड़ा हो सकता है। जो आज विपक्ष में है, वह कल सत्ता में आ सकता है। जो आज शक्तिशाली है, वह कल इतिहास का विषय बन सकता है। इसलिए सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी गुण शायद विनम्रता है। आसमान कितना भी ऊंचा क्यों न हो, हर उड़ान को अंततः धरती पर लौटना पड़ता है। ऊंचाई का मूल्य तभी है, जब लौटते समय जमीन से रिश्ता बना रहे।

पश्चिम बंगाल की 2026 की कहानी को केवल ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस तक सीमित कर देना इस घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश खो देना होगा। आज तृणमूल सत्ता से बाहर है। कल कोई दूसरा दल भी इसी स्थिति में हो सकता है। आज जिस दल को मजबूत जनसमर्थन मिला है, उसके सामने भी भविष्य में वही लोकतांत्रिक परीक्षा होगी। इसलिए यह कहानी किसी एक व्यक्ति के पतन की नहीं है, सत्ता की प्रकृति की कहानी है। राजनीति में विजय विनम्रता मांगती है और पराजय आत्ममंथन। जो विजय को स्थायी समझ लेता है, वह इतिहास से सीखना बंद कर देता है और जो पराजय से सीख लेता है, उसके लिए राजनीति का अगला अध्याय अभी समाप्त नहीं होता।

वक्त कभी किसी का नहीं होता है। वह चलता रहता है न किसी के पक्ष में, न किसी के विरोध में। कभी वह 34 वर्षों की सत्ता को बदल देता है तो कभी 15 वर्षों की सत्ता को। कभी किसी आंदोलन को शासन में बदल देता है और कभी शासन को विपक्ष की बेंच पर बैठा देता है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास इसका जीवंत उदाहरण है। 1998 में एक नई राजनीतिक शक्ति का जन्म हुआ। 2011 में उसने लंबे वाम शासन का अंत किया। 2026 में उसी राजनीतिक शक्ति को जनता के फैसले ने सत्ता से बाहर कर दिया और सितंबर 2026 में पार्टी की आंतरिक लड़ाई इतनी बढ़ी कि उसके मूल नाम और चुनाव-चिह्न तक पर निर्वाचन आयोग को अंतरिम हस्तक्षेप करना पड़ा। इतिहास का यही संदेश सबसे महत्वपूर्ण है कि सत्ता को अपना स्थायी घर मत समझिए। वह समय द्वारा दिया गया किराये का कमरा है। आज आपके पास चाबी है, कल किसी और के हाथ में हो सकती है। इसलिए पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धर्म पद का अहंकार नहीं, जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। क्योंकि चुनाव केवल सरकार बदलने की प्रक्रिया नहीं है, वह समय-समय पर सत्ता को यह याद दिलाने की व्यवस्था है कि अंतिम मालिक कुर्सी पर बैठा व्यक्ति नहीं, लोकतंत्र में जनता होती है और शायद यही वक्त का सबसे कठोर, लेकिन सबसे न्यायपूर्ण सबक है।