देश में खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती लगातार गंभीर होती जा रही है। एक ओर पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाकर कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर सूखे की आशंका और खाद्यान्न उत्पादन में संभावित गिरावट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी बदलती परिस्थिति में केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए अनाज के इस्तेमाल को लेकर नई सीमाएं निर्धारित की हैं। गन्ने के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बाद अब भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के अतिरिक्त चावल और खराब हो चुके अनाज से एथेनॉल बनाने की मात्रा भी सीमित कर दी गई है।
सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा असर एथेनॉल उद्योग की कच्चे माल संबंधी रणनीति पर पड़ेगा। अब एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को मक्के पर अपनी निर्भरता बढ़ानी होगी। उद्योग जगत का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के की मांग 22 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.6 करोड़ टन तक पहुंच सकती है। मौजूदा आपूर्ति वर्ष में यह मांग करीब 1.3 करोड़ टन रहने का अनुमान है।
सरकार के इस निर्णय के पीछे सबसे बड़ी वजह देश में संभावित खाद्यान्न संकट को टालना है। मौसम में बदलाव, सूखे की आशंका और कृषि उत्पादन पर उसके संभावित प्रभाव को देखते हुए सरकार नहीं चाहती कि खाद्य उपयोग के लिए उपलब्ध अनाज का बड़ा हिस्सा ईंधन बनाने में खप जाए। खाद्यान्न की कीमतों को नियंत्रित रखना और आम लोगों के लिए पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना भी सरकार की प्राथमिकता है।
एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने और चावल का इस्तेमाल बढ़ने से खाद्य पदार्थों की उपलब्धता तथा कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। विशेष रूप से चावल भारत के करोड़ों परिवारों के भोजन का प्रमुख हिस्सा है। ऐसे में सरकार का मानना है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।
नई व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तीन तिमाहियों में एफसीआइ के अतिरिक्त चावल से अधिकतम 324 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाया जा सकेगा। वहीं, खराब हो चुके अनाज से पूरे वित्त वर्ष में अधिकतम 160 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन की अनुमति होगी।
यह सीमा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की ओर से जारी 1,100 करोड़ लीटर के कुल एथेनॉल टेंडर का लगभग 44 प्रतिशत है। इसके अलावा एक तिमाही में कोई कंपनी जितने एथेनॉल की आपूर्ति की पेशकश करेगी, उसमें एफसीआइ के चावल से तैयार एथेनॉल की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगी। इन शर्तों का उद्देश्य एथेनॉल उत्पादन के लिए एक ही खाद्यान्न स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता को रोकना है। इससे कंपनियों को मक्का सहित अन्य वैकल्पिक कच्चे माल की व्यवस्था करनी होगी।
एथेनॉल उद्योग में मक्के की मांग बढ़ना कृषि क्षेत्र के लिए नए अवसर भी पैदा कर सकता है। मक्का उत्पादक किसानों को बेहतर बाजार और अपनी उपज के लिए अतिरिक्त खरीदार मिल सकते हैं। यदि मांग के अनुरूप उत्पादन बढ़ता है, तो इससे किसानों की आमदनी में सुधार की संभावना है।
इसका दूसरा पहलू भी है। मक्का केवल एथेनॉल बनाने का कच्चा माल नहीं है, बल्कि पोल्ट्री उद्योग, पशुपालन, डेयरी और स्टार्च उद्योग के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुर्गियों के दाने तथा पशु आहार में मक्के का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ऐसे में एथेनॉल कंपनियों की ओर से अधिक खरीद किए जाने पर दूसरे उद्योगों के लिए इसकी उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
मक्के की मांग में तेजी आने से इसकी कीमतों पर दबाव पड़ने की आशंका है। यदि घरेलू उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं बढ़ा, तो पोल्ट्री और डेयरी क्षेत्र की लागत में वृद्धि हो सकती है। पोल्ट्री उद्योग में चारे की कीमत बढ़ने का सीधा असर अंडे और चिकन की कीमतों पर पड़ सकता है। इसी तरह पशु आहार महंगा होने से दूध उत्पादन की लागत भी बढ़ सकती है। इसका प्रभाव अंततः आम उपभोक्ताओं की जेब तक पहुंच सकता है। इसलिए सरकार के सामने केवल एथेनॉल उद्योग की जरूरतें पूरी करने की चुनौती नहीं है, बल्कि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों के हितों की रक्षा करना भी जरूरी है।
भारत की एथेनॉल मिश्रण नीति का उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ाकर पेट्रोलियम आयात का बोझ कम करना, प्रदूषण घटाना और किसानों को अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराना है। लेकिन इसके लिए खाद्यान्न की उपलब्धता और कीमतों को जोखिम में डालना उचित नहीं होगा।
सरकार का ताजा फैसला इसी संतुलन की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। आने वाले समय में मक्का उत्पादन बढ़ाने, बेहतर बीज उपलब्ध कराने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और भंडारण व्यवस्था मजबूत बनाने की जरूरत होगी। स्पष्ट है कि एथेनॉल का भविष्य केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने से तय नहीं होगा। इसके लिए ऐसी कृषि और औद्योगिक नीति जरूरी है, जिसमें किसान को लाभ मिले, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध हो और आम आदमी की थाली भी सुरक्षित रहे। ऊर्जा आत्मनिर्भरता तभी सार्थक होगी, जब देश की खाद्य आत्मनिर्भरता भी मजबूत बनी रहे।