राजस्थान में ईसबगोल की खेती और इससे जुड़े कारोबार के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने ईसबगोल पर लगने वाले पांच प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को समाप्त कर दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही राजस्थान में भी ईसबगोल को जीएसटी से छूट मिल गई है। अब तक देश के कई राज्यों में ईसबगोल पर जीएसटी नहीं लगाया जा रहा था, जबकि राजस्थान के किसानों और कारोबारियों को पांच प्रतिशत कर चुकाना पड़ता था। इस विसंगति के समाप्त होने से अब पूरे देश में ईसबगोल के लिए एक समान कर व्यवस्था लागू हो गई है।
ईसबगोल पर जीएसटी समाप्त करने का निर्णय जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिया गया था। परिषद की सहमति के बाद राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने भी आवश्यक आदेश जारी कर दिया। इससे राज्य में लंबे समय से चली आ रही कर संबंधी असमानता दूर हो गई है। राजस्थान के व्यापारियों को अब दूसरे राज्यों के कारोबारियों के मुकाबले अतिरिक्त कर का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद ईसबगोल के कारोबार को लेकर अलग-अलग राज्यों में कर संबंधी स्थिति एक जैसी नहीं थी। कुछ राज्यों में इस उत्पाद को जीएसटी से छूट प्राप्त थी, लेकिन राजस्थान में पांच प्रतिशत जीएसटी वसूला जा रहा था। इससे राजस्थान के व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा में नुकसान उठाना पड़ता था। अब नई व्यवस्था से यह अंतर समाप्त हो जाएगा।
ईसबगोल पर जीएसटी की छूट का सबसे बड़ा लाभ इसके उत्पादन और कारोबार से जुड़े लोगों को मिलने की उम्मीद है। राजस्थान देश के प्रमुख ईसबगोल उत्पादक राज्यों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में किसान इसकी खेती करते हैं। इसके अलावा मंडियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यात कारोबार से भी हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है।
पांच प्रतिशत जीएसटी समाप्त होने से कारोबार की लागत में कमी आएगी। इसका सकारात्मक असर खरीद-बिक्री की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। व्यापारियों को कर संबंधी अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी और वे दूसरे राज्यों के कारोबारियों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इसका लाभ अंततः किसानों को भी बेहतर बाजार और खरीद की संभावनाओं के रूप में मिल सकता है।
ईसबगोल केवल एक सामान्य कृषि उत्पाद नहीं है, बल्कि इसका औषधीय और औद्योगिक महत्व भी काफी अधिक है। इसके बीजों के ऊपर मौजूद भूसी में घुलनशील फाइबर पाया जाता है। इसका उपयोग पाचन संबंधी उत्पादों, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों, औषधियों और विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में किया जाता है।
ईसबगोल की भूसी की देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मांग है। इसका उपयोग कब्ज जैसी पाचन संबंधी समस्याओं में फाइबर पूरक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा खाद्य एवं औषधि उद्योग में भी इसकी उपयोगिता है। यही कारण है कि ईसबगोल भारतीय कृषि निर्यात के महत्वपूर्ण उत्पादों में अपनी पहचान रखता है।
राजस्थान की जलवायु और कृषि परिस्थितियां ईसबगोल की खेती के अनुकूल हैं। विशेष रूप से कम पानी में होने वाली इस फसल से किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलता है। ऐसे में इस पर जीएसटी समाप्त करने का फैसला राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कर में छूट मिलने से ईसबगोल के कारोबार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही प्रसंस्करण और विपणन से जुड़ी इकाइयों के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यदि इसका लाभ किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचता है तो उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद की जा सकती है।
किसी भी कृषि उत्पाद के कारोबार में कर संबंधी समानता बेहद महत्वपूर्ण होती है। जब एक राज्य में किसी उत्पाद पर कर लगाया जाए और दूसरे राज्य में छूट मिले तो बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। ईसबगोल के मामले में राजस्थान के साथ यही स्थिति बनी हुई थी। अब जीएसटी समाप्त होने से यह असमानता दूर हो गई है।
ईसबगोल पर जीएसटी माफ करने का निर्णय केवल कर में राहत देने तक सीमित नहीं है। यह किसानों, व्यापारियों, प्रसंस्करण उद्योग और निर्यात कारोबार के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे राजस्थान का ईसबगोल कारोबार देश के अन्य राज्यों के साथ बराबरी से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा और इस पारंपरिक कृषि उत्पाद को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई संभावनाएं मिल सकती हैं।