भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब देश में केवल मोबाइल और कंप्यूटर का उत्पादन ही नहीं होगा, बल्कि इनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले छोटे-बड़े कलपुर्जे, मशीनें और जरूरी कच्चे माल का निर्माण भी भारत में करने की तैयारी है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की विदेशी निर्भरता कम होगी और देश स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेमीकॉन 2.0 की शुरुआत की है। शुक्रवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए वेब आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
सेमीकॉन 2.0 का उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन की पूरी आपूर्ति शृंखला को विकसित करना है। इसके तहत चिप निर्माण के लिए आवश्यक मशीनों और कच्चे माल के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही नई चिप फैक्ट्रियां स्थापित करने और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग उद्योग को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। दरअसल, आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर चिप की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, रक्षा प्रणाली और अंतरिक्ष तकनीक तक में इनका इस्तेमाल होता है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी छोटी-सी चिप पर निर्भर है। ऐसे में चिप उत्पादन के क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाना किसी भी देश के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। मोबाइल फोन के उत्पादन और निर्यात में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन इनके अनेक महत्वपूर्ण कलपुर्जों के लिए अभी भी विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। सेमीकॉन 2.0 इसी निर्भरता को कम करने की एक महत्वपूर्ण पहल है।
इस अवसर पर केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 12 और कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन कंपनियों में कुल 7,503 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। इनके माध्यम से लगभग 39,045 करोड़ रुपये का उत्पादन होने की उम्मीद है। साथ ही 7,127 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। यह निवेश भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और घरेलू बाजार को आवश्यक कलपुर्जों की आपूर्ति देश के भीतर से ही संभव हो सकेगी।
इसका लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से जुड़े छोटे और मध्यम उद्यमों को भी नए अवसर मिलेंगे। स्थानीय स्तर पर सहायक उद्योग, परिवहन, पैकेजिंग, मशीनों के रखरखाव और तकनीकी सेवाओं की मांग बढ़ेगी।
भारत लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण कलपुर्जों और तकनीकी उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति बाधित होने या भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने की स्थिति में इसका असर घरेलू उद्योग पर भी पड़ता है। यदि मोबाइल और कंप्यूटर के जरूरी कलपुर्जे देश में ही बनने लगेंगे तो आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को उत्पादन लागत नियंत्रित करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी।
स्वदेशी उत्पादन का एक बड़ा लाभ यह भी होगा कि देश में तकनीकी ज्ञान और अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा। इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और कुशल तकनीकी कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे भारत केवल उत्पादों को जोड़ने वाला बाजार नहीं, बल्कि तकनीक विकसित करने और उसका निर्माण करने वाला देश बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग अत्यधिक तकनीक आधारित क्षेत्र हैं। इसमें इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन विज्ञान और मशीन संचालन से जुड़े प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। नई फैक्ट्रियों की स्थापना से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और तकनीकी विश्वविद्यालयों के लिए उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इससे शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम करने में मदद मिल सकती है।
भारत की आर्थिक मजबूती के लिए केवल उपभोक्ता बाजार का विस्तार पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि देश उन तकनीकों और औद्योगिक संसाधनों का भी उत्पादन करे, जिन पर भविष्य की अर्थव्यवस्था निर्भर करेगी। सेमीकॉन 2.0 इसी सोच का विस्तार है। हालांकि इस पहल की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि स्वीकृत परियोजनाएं समय पर धरातल पर उतरें, घरेलू कंपनियों को तकनीकी सहयोग मिले और उत्पादन की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो।
निश्चित रूप से मोबाइल और कंप्यूटर के कलपुर्जों से लेकर सेमीकंडक्टर चिप तक का स्वदेशी उत्पादन भारत की औद्योगिक क्षमता को नई पहचान दे सकता है। यदि सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थान मिलकर इस दिशा में काम करें तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति शृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। यही आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को वास्तविक आर्थिक शक्ति में बदलने का रास्ता है।