बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग मंत्री संतोष कुमार सुमन ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने का पुरजोर प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है हर खेत को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना है।
बिहार सरकार के सूचना भवन स्थित संवाद सभागार में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत में लघु जल संसाधन मंत्री ने उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2019 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संकट से निपटने और भू गर्भ जल संरक्षण के लिए जल-जीवन- हरियाली योजना की शुरुआत की थी।
मंत्री ने बताया कि बिहार की 74 फीसद आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। राज्य में 94 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसे सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में जल-जीवन-हरियाली योजना की शुरुआत कर जल संकट से निपटने की दिशा में ठोस कदम उठाए। इसी क्रम में 2025 तक हर खेत में सिंचाई के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया गया।
कृषि के लिए सिंचाई जल अति आवश्यक है। 2000 हेक्टेयर तक कमांड क्षेत्र वाली योजनाओं का कार्यान्वयन लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अन्तर्गत सतही सिंचाई योजना एवं भूजल सिंचाई योजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। सतही सिंचाई योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री की दो महत्वाकांक्षी योजनाएं “जल-जीवन- हरियाली” अभियान एवं “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत कार्य किया जा रहा है।
परिवर्तनशील जलवायु से निपटने के लिए “जल-जीवन-हरियाली” अभियान के अन्तर्गत एक एकड़ से अधिक रकबा वाले आहर-पईन, पाँच एकड़ से अधिक रकबा वाले तालाबों एवं 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाले वीयर/चेक-डैम का जीर्णोद्धार/निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत सभी आहर-पईन का जीर्णोद्धार कार्य, 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता एवं 15 मीटर से अधिक लम्बाई वाले वीयर/चेक-डैम का निर्माण कार्य एवं उद्वह सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य करने के साथ-साथ भूजल सिंचाई योजना के अन्तर्गत अनुदान आधारित मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का दायित्व लघु जल संसाधन विभाग को दिया गया है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग के योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 1026.87 करोड़ रूपये का बजट उपबंध है। विभाग की उपलब्धि में:-
1. “जल-जीवन-हरियाली’’ अभियानः-
“जल-जीवन-हरियाली” अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 2339.869 करोड़ प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत कुल 2377 योजनाओं में से 2217 योजनायें पूर्ण की गयी हैं।पूर्ण योजनाओं से लगभग 2,28,225 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता तथा लगभग 993.00 लाख घन मीटर जल संचयन क्षमता का पुनर्स्थापन हुआ है।वित्तीय वर्ष 2024-25 में 260.299 करोड़ लागत की कुल 139 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।इन योजनाओं के पूर्ण होने से लगभग 25,822 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन होगा।प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत इन योजनाओं को जून 2025 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
2. “हर खेत तक सिंचाई का पानी’’ कार्यक्रमः-
“हर खेत तक सिंचाई का पानी’’ कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 1139.408 करोड़ प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत कुल 981 योजनाओं में से 765 योजनायें पूर्ण की गयी हैं।पूर्ण योजनाओं से लगभग 1,12,086 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हुआ है।वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2331.79 करोड़ लागत राशि की कुल 1516 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।इन योजनाओं के पूर्ण होने से लगभग 1,87,195 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन होगा।
3. मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में 35000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन से 175000 हे0 भूमि सिंचित करने का लक्ष्य है। इस योजना के कृषकों के द्वारा अबतक कुल-10279 निजी नलकूपों का अधिष्ठापन किया गया है, जिसके विरूद्ध लगभग 33.52 करोड़ अनुदान निर्गत किया जा चुका है।
4. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में घोषित योजनायेंः-
- भागलपुर -फतेहपुर चेक डैम का निर्माण कार्य (चम्पा नदी के अपस्ट्रीम में गोडियारी नदी पर चेकडैम का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण)।
- औरंगाबाद - चॉद विगहा चेक डैम का निर्माण कार्य।
- गया - लावाबार वियर आहर पईन योजना का निर्माण कार्य।
- बारा बॉध (लब्जी नदी) चेक डैम सिंचाई योजना का निर्माण कार्य।
4. नालन्दा -
- बरगाईन आहर पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य।
- नूरसराय के संगत पर से जलालपुर सरकारी स्कूल तक पईन में पक्का नाला का निर्माण एवं पोखर का गाद सफाई कार्य।
5. कैमुर - रामपुर गांव बगही हेड से रामपुर पाली होते हुए नहर की सफाई।
इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र कराया जाना है।