बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 2022 से 2024 के बीच जारी सभी परिपत्रों का एक खोज योग्य संकलन जारी किया है। यह कदम शासन में पारदर्शिता, सुगमता और संस्थागत निरंतरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस संकलन का औपचारिक उद्घाटन भूमि एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने किया।
उद्घाटन कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने कहा कि, शासन में संस्थागत स्मृति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बावजूद ज्ञान और नीतियां संरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से संस्थागत ज्ञान संरक्षित रहेगा और सरकार के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
उन्होंने कहा कि यह संकलन सरकारी अधिकारियों और आम जनता के लिए एक वन-स्टॉप रेफरेंस की तरह कार्य करेगा, जिससे नीति निर्माण, निर्णय लेने और अनुपालन में सहायता मिलेगी। इसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करने, शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भविष्य में अधिकारियों के लिए संस्थागत स्मृति को संरक्षित रखने के उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है।
कार्यक्रम के दौरान, दीपक सिंह ने संकलन को और अधिक सुगम बनाने के लिए कुछ प्रमुख सुझाव दिए हैं जैसे कि आसान नेविगेशन के लिए ड्रॉपडाउन मेनू, अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों भाषाओं में कीवर्ड खोज सुविधा तथा मास्टर परिपत्रों को एक साथ समूहित करना, जिससे त्वरित संदर्भ संभव हो सके।
उक्त अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक के. सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेंदर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉ एन सरवण कुमार, विधि विभाग के सचिव अंजनी कुमार सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहेल, सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव रचना पाटिल तथा वित्त विभाग के विशेष सचिव राहुल कुमार उपस्थित थे।
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