बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹3.17 लाख करोड़ का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने पर बजट का आकार मात्र ₹23,800 करोड़ था, जो अब बढ़कर ₹3.17 लाख करोड़ हो गया है, जो राज्य के समग्र विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मुख्य बजटीय प्रावधान:
- शिक्षा: ₹60,974 करोड़ आवंटित
- स्वास्थ्य: ₹20,335 करोड़ आवंटित
- सड़क निर्माण: ₹17,908 करोड़ आवंटित
- गृह विभाग: ₹17,831 करोड़ आवंटित
- ग्रामीण विकास: ₹16,043 करोड़ आवंटित
- ऊर्जा: ₹13,484 करोड़ आवंटित
- समाज कल्याण (एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग): ₹13,000 करोड़ से अधिक आवंटित
महत्वपूर्ण घोषणाएँ:
- सरकार एमएसपी पर अरहर, मूंग और उड़द की दाल खरीदेगी।
- राज्यभर में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी।
- सभी प्रखंडों में सरकारी सुविधा आउटलेट और सब्जी उत्पादक समितियों का गठन होगा।
- गरीब कन्याओं के विवाह हेतु 'कन्या विवाह मंडप' का निर्माण किया जाएगा।
- पटना में 'महिला हाट' और अन्य बड़े शहरों में महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी, जैसे जिम, पिंक टॉयलेट, और पिंक बस सेवा।
औद्योगिक विकास:
- 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति' तैयार की जा रही है, जिससे निवेश और रोजगार में वृद्धि होगी।
- 'बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025' और 'बिहार फार्मास्यूटिकल प्रोमोशन पॉलिसी 2025' लागू की जाएगी।
- प्लास्टिक विनिर्माण के लिए विशेष नीति लागू होगी।
स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण:
- शहरी क्षेत्रों में वंचित वर्ग के लिए 108 चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे।
- 'बिहार कैंसर केयर सोसायटी' की स्थापना की जाएगी, और बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खुलेगा।
- पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दोगुनी की जाएगी, जिस पर ₹875 करोड़ खर्च होंगे।
- एससी-एसटी छात्रों की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति भी दोगुनी की जाएगी, जिस पर ₹260 करोड़ सालाना खर्च होंगे।
यह बजट राज्य के समग्र विकास, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है, जिससे बिहार की प्रगति को नई दिशा मिलेगी।