झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए राज्य का बजट पेश किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। इस बजट का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देना और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
शिक्षा क्षेत्र में प्रमुख घोषणाएँ:
बजट आवंटन में वृद्धि: शिक्षा के लिए आवंटित बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
नई योजनाओं की शुरुआत: राज्य सरकार ने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए, ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार:
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की स्थापना की जाएगी।
मुफ्त चिकित्सा सेवाएँ: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाओं और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समय पर समाधान हो सके।
रोजगार सृजन के उपाय:
नई नौकरियों का सृजन: राज्य में उद्योगों और कृषि आधारित व्यवसायों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके।
कौशल विकास कार्यक्रम: युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे वे विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित हो सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट प्रस्तुति के दौरान कहा कि ये घोषणाएँ राज्य के समग्र विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन पहलों से झारखंड एक प्रगतिशील राज्य के रूप में उभरेगा।