वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। यह आयोग बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा, कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि वृद्धों के कल्याण के लिए सबसे पहले आयोग बना कर सभी राज्यों के लिए केरल ने एक उदाहरण पेश किया है।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बताया कि आयोग के लिए विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है।
देशभर में बुजुर्गों की उपेक्षा, शोषण और परित्याग के मामले बढ़ रहे है। यह आयोग इन चुनौतियों से प्राथमिकता के आधार पर निपटने के लिए काम करेगा। इसके अतिरिक्त यह वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्वास की सुविधा के लिए सक्रिय कदम उठाएगा। आयोग वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नीतिगत दिशा-निर्देश भी तैयार करेगा।
आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम चार सदस्य होंगे, जिन्हें सरकार अधिसूचना के जरिए नियुक्त करेगी। अध्यक्ष समेत सभी सदस्य वरिष्ठ नागरिक ही होंगे।