सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा है कि उसने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पूर्ण न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अपनी वेबसाइट पर न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण अपलोड कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के फुल कोर्ट ने 1 अप्रैल, 2025 को निर्णय लिया था कि इस न्यायालय के न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक डोमेन में रखा जायेगा।
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