उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, राज्य के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों पर ढाबा, मोटल, फूड प्लाज़ा और एसी शौचालय जैसी सुविधाएं स्थापित करने पर सरकार 30% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, भूमि खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी में भी पूरी छूट दी जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
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सब्सिडी: निर्माण लागत (पूंजीगत व्यय) पर 30% तक की सब्सिडी
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भूमि संबंधी लाभ: निजी भूमि, मैरिज लॉन, पेट्रोल-डीजल पंप परिसर या अन्य उपयोगी परिसरों में ढाबा और अन्य सुविधाएं स्थापित करने पर सरकार अनुदान प्रदान करेगी। भूमि खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट दी जाएगी।
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अन्य सुविधाएं: रेस्टोरेंट, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग न्यूनतम 3 से 5 शौचालय, दिव्यांगजनों के लिए एक शौचालय, बच्चों के लिए खेल उपकरण, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ सिस्टम, मॉड्यूलर किचन और फ्रीजर जैसी सुविधाओं पर भी सब्सिडी दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया:
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आवेदन की अंतिम तिथि: 25 मई 2025।
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ऑनलाइन आवेदन: इच्छुक निवेशक, उद्यमी और ढाबा संचालक यूपी पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल up-tourismportal.in पर पंजीकरण करा सकते हैं।
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दस्तावेज़: आवेदन के लिए फोटो वाला सरकारी पहचान पत्र, व्यवसाय शुरू करने का प्रस्ताव पत्र, पर्यटन विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, कंपनी या प्रमोटर के नाम का पैन कार्ड आदि आवश्यक होंगे।
योजना के लाभ:
इस योजना से न केवल पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। सरकार का मानना है कि इससे उद्यमियों और निवेशकों के लिए भी नए व्यवसायिक अवसर खुलेंगे।
इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।