बिहार कैबिनेट का बड़ा ऐलान: छह नए एयरपोर्ट, पटना में फाइव स्टार होटल और किसानों के लिए राहत

बिहार सरकार ने मंगलवार को राज्य में विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छह छोटे हवाई अड्डों के विकास, पटना में फाइव स्टार होटल के निर्माण, दाल एवं तेलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

छह छोटे हवाई अड्डों के निर्माण को मंजूरी

कैबिनेट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और बिहार सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दी है, जिसके तहत राज्य में UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत छह छोटे हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। ये हवाई अड्डे मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में बनाए जाएंगे।

कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए प्रारंभिक रूप से ₹25 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इन हवाई अड्डों के निर्माण से स्थानीय निवासियों के लिए हवाई यात्रा सुलभ होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

पटना में फाइव स्टार होटल के निर्माण को मंजूरी

पटना में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने होटल पाटलिपुत्र अशोक की जमीन पर फाइव स्टार होटल के निर्माण के लिए कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, पटना को "लेटर ऑफ अवार्ड" जारी कर दिया है। यह होटल पीपीपी मॉडल पर 60 साल की लीज पर विकसित किया जाएगा, जिसे आगे 30 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

यह राजधानी में बनने वाला पहला फाइव स्टार होटल होगा, जबकि बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस में दो अन्य फाइव स्टार होटलों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।

MSP पर दाल और तेलहन की खरीद

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए सरकार ने राज्य में किसानों को लाभ पहुंचाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए चना, मसूर और सरसों की MSP पर खरीद को मंजूरी दी है:

• चना (चना) – ₹5650/क्विंटल

• मसूर – ₹6700/क्विंटल

• सरसों – ₹5950/क्विंटल

compassionate appointment और लाइब्रेरियन कैडर का गठन

सरकार ने शिक्षकों एवं गैर-शिक्षकीय कर्मियों की सेवा अवधि में मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नौकरी देने की योजना को मंजूरी दी है। 50% पद सहानुभूति के आधार पर और 50% पद प्रत्यक्ष नियुक्ति से भरे जाएंगे।

साथ ही, सरकार ने “विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष कैडर” के गठन को भी मंजूरी दी है, जिससे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

शिक्षा विभाग में सलाहकारों की नियुक्ति

शिक्षा विभाग की योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए तीन सलाहकार पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।

रेत खनन के लिए "Replenishment Study"

खनन एवं भूविज्ञान विभाग के प्रस्ताव पर CMPDI के माध्यम से सोन, किऊल, फल्गु, मोरहर और चनान नदियों में वर्षा ऋतु के दौरान रेत की मात्रा की जांच के लिए "रिप्लेनिशमेंट स्टडी" की स्वीकृति दी गई। इसके लिए ₹2.58 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

SAP जवानों की सेवा अवधि बढ़ी

1717 विशेष सहायक पुलिस (SAP) जवानों, जो पूर्व सैन्यकर्मी हैं, की सेवा अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ा दी गई है।

औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि हस्तांतरण

सारण जिले के अमनौर अंचल के अरणा मौजा में स्थित 70.5 एकड़ भूमि को उद्योग विभाग को औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु स्थानांतरित किया गया।

मेट्रो स्टेशन के लिए जमीन हस्तांतरण

चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की 0.1555 एकड़ भूमि को मिथापुर मेट्रो स्टेशन के निर्माण हेतु शहरी विकास एवं आवास विभाग को ₹10.49 करोड़ में हस्तांतरित किया गया।

5G कवरेज के लिए बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन

बिहार भवन उपविधि 2014 में संशोधन कर अब भवन परिसरों में 5G एंटीना लगाने की अनुमति दी गई है, जिससे बेहतर मोबाइल कवरेज और हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

खेल प्रशिक्षकों की भर्ती हेतु नियमावली

राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी एवं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में खिलाड़ियों को पेशेवर प्रशिक्षण देने के लिए “स्पोर्ट्स ट्रेनर कैडर भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली, 2025” को मंजूरी दी गई है।