अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक बड़े तेल समझौते की घोषणा की है, जिसके तहत अमेरिका पाकिस्तान में मौजूद विशाल तेल भंडार को विकसित करेगा। यह समझौता ऐसे समय पर सामने आया है जब ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने और रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त जुर्माना ठोकने का भी ऐलान किया है। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ हुई इस डील को "रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी" बताया है और कहा है कि भविष्य में यही तेल भारत को भी बेचा जा सकता है – लेकिन अपनी शर्तों पर।
इस डील के पीछे ट्रंप की स्पष्ट मंशा दिखाई देती है: दक्षिण एशिया में अमेरिका के ऊर्जा प्रभाव को बढ़ाना और भारत पर दबाव बनाना ताकि वह रूस के साथ अपने रिश्तों को सीमित करे। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान में अपार तेल संसाधन हैं जिन्हें अब तक सही तरीके से विकसित नहीं किया गया है, और अमेरिका की तकनीक और निवेश के जरिए उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके पीछे अमेरिका की यह रणनीति भी है कि वह पाकिस्तान के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करके क्षेत्रीय संतुलन में हस्तक्षेप कर सके।
ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत से दोस्ती बनी रहे, लेकिन व्यापारिक नियमों और रणनीतिक प्राथमिकताओं में "बदलाव जरूरी" है। पाकिस्तान के साथ यह तेल डील सिर्फ ऊर्जा परियोजना नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक चाल है, जिसके जरिए अमेरिका भारत को यह संदेश देना चाहता है कि अगर वह रूस की ओर झुका रहेगा, तो अमेरिका क्षेत्र में अपने विकल्प तैयार रखेगा – और पाकिस्तान अब उस विकल्प की भूमिका निभाने को तैयार है।
इस बयान के बाद भारत में राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं बल्कि अमेरिका की एक दीर्घकालिक भू-राजनीतिक योजना का हिस्सा है, जिससे वह भारत को अपने पक्ष में बनाए रखना चाहता है, विशेष रूप से रूस–ईरान के समीकरणों को देखते हुए।
ट्रंप की इस घोषणा ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में दक्षिण एशिया में अमेरिका की ऊर्जा और रणनीतिक नीतियाँ और आक्रामक होंगी। भारत के लिए यह एक चेतावनी है कि उसे न केवल व्यापार बल्कि अपनी विदेश नीति को लेकर भी सजग रहना होगा, खासकर तब जब अमेरिका जैसे साझेदार देश क्षेत्रीय संतुलन बदलने की दिशा में खुलेआम कदम उठा रहे हैं।