लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े उत्सव “विधान सभा चुनाव” को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियों को गति दे दी है। इसी क्रम में पटना जिला के सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों से चुनावी ड्यूटी के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची 23 अगस्त तक उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया है।
पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में यह सूची 30 जून तक मांगी गयी थी, लेकिन कई विभागों और कार्यालयों की ओर से अब तक सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है। चुनावी प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गयी है।
विधान सभा चुनाव एक विशालकाय प्रक्रिया है। इसमें मतदान केंद्रों की स्थापना, मतदाता पहचान, मतदान और मतगणना की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन जैसे तमाम कार्य शामिल होते हैं। इन सबके लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत होती है। यही कारण है कि हर चुनाव से पहले विभिन्न विभागों से कर्मचारियों की सूची मांगी जाती है, ताकि प्रशिक्षण एव ड्यूटी चार्ट समय रहते तैयार किया जा सके।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उपक्रमों के अधिकारी एव कर्मचारी चुनावी कार्यों में लगाए जाते हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सिंचाई, बिजली, राजस्व, पुलिस समेत अन्य विभाग शामिल होते हैं। कर्मचारियों को उनकी क्षमता और उपलब्धता के आधार पर मतदान अधिकारी, प्रेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर, प्रशिक्षण प्रभारी और अन्य जिम्मेदारियों में लगाया जाता है।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि जो कार्यालय अब तक सूची नहीं भेज पाए हैं, वे निर्धारित समय सीमा 23 अगस्त तक सूची हर हाल में उपलब्ध कराएं। चुनावी कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से यह प्रक्रिया संवैधानिक और अनिवार्य है, इसलिए सभी विभागों का सहयोग अपेक्षित है।
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का साधन नहीं है, बल्कि जनता की भागीदारी का उत्सव है। इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुचारु संचालन के लिए चुनाव आयोग एव प्रशासन पूरी मेहनत करता है। कर्मियों की समय पर उपलब्धता इस पूरी मशीनरी की रीढ़ होती है। यदि समय पर सूची नहीं मिलेगी, तो प्रशिक्षण और ड्यूटी चार्ट बनाने में कठिनाई होगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
पटना जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि विधान सभा चुनाव की तैयारियों में किसी तरह की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। सभी विभागों को निर्धारित समय तक कर्मियों की सूची उपलब्ध करानी ही होगी। यह कदम न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।