बिहार में गृहरक्षकों (होमगार्ड) ने अपने अधिकारों और लंबित मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने का एलान किया है। बिहार रक्षावाहिनी स्वयंसेवक संघ ने निर्णय लिया है कि आगामी 27 अगस्त को राज्य के सभी जिलों में गृहरक्षक डीएम कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। यह आंदोलन उनकी उपेक्षा और असमान वेतनमान जैसी समस्याओं को उजागर करेगा।
यह फैसला संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अरुण ठाकुर ने की। इसमें कार्यकारी अध्यक्ष देशबंधु आजाद, उपाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, महासचिव सुदेश्वर प्रसाद सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद थे। सभी ने एकमत से यह ठाना कि अब गृहरक्षकों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करना होगा।
गृहरक्षक लंबे समय से कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें अब भी स्थायी कर्मियों की तरह वेतनमान नहीं मिलता है। अस्थायी नियुक्ति और कभी भी हटाए जाने का डर हमेशा बना रहता है। अन्य सुरक्षाबलों की तरह पेंशन, बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिलता। कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन मुद्दों को लेकर गृहरक्षक लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब तक उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिला है।
संघ ने ऐलान किया है कि इस बार राज्यभर में एक साथ जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशासन और सरकार को यह संदेश देना है कि गृहरक्षक अब अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। धरने में गृहरक्षक अपनी 5 मुख्य मांगें उठाएंगे- समान काम के बदले समान वेतन। स्थायी नियुक्ति की गारंटी। सेवा अवधि के अनुसार पेंशन और बीमा सुविधा। प्रशिक्षण और उपकरणों की बेहतर व्यवस्था। सम्मान और गरिमा के साथ कार्यस्थल पर अधिकार।
संघ ने साफ कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गृहरक्षकों का तर्क है कि जब वे दिन-रात कानून-व्यवस्था, चुनावी ड्यूटी और आपदा राहत में जुटे रहते हैं, तो उन्हें स्थायी सुरक्षा बलों जैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिलतीं।
बिहार में गृहरक्षकों का यह आंदोलन केवल उनकी समस्याओं का प्रदर्शन नहीं होगी, बल्कि समानता और न्याय की लड़ाई है। 27 अगस्त को जिलों में होने वाले धरने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि गृहरक्षक अब चुप नहीं बैठेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार उनकी आवाज सुनती है या आंदोलन और आगे बढ़ेगा।