राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों के लिए एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब हर माह की 10 तारीख को सभी लाभुकों के बैंक खातों में पेंशन की राशि सीधे भेजी जाएगी। इस फैसले से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत होगी।
जून माह से राज्य सरकार ने पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी है। यह बढ़ोतरी न केवल आर्थिक राहत प्रदान करेगी बल्कि लाभुकों के जीवनस्तर को भी बेहतर बनाएगी। मुख्यमंत्री ने 11 जुलाई, 2025 को स्वयं एक करोड़ 11 लाख लाभुकों के बैंक खातों में 1100 रुपये की जून माह की पेंशन राशि भेजी। इस मद में राज्य सरकार ने कुल 1,227 करोड़ रुपये खर्च किया।
पिछले एक माह में समाज कल्याण विभाग ने लगभग एक लाख नए लाभुकों को पेंशन योजना से जोड़ा है। इस प्रकार जुलाई माह में पेंशन पाने वालों की संख्या बढ़कर एक करोड़ 12 लाख हो गई है। बढ़ी हुई पेंशन राशि का सीधा लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब पेंशन राशि में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। हर माह की 10 तारीख को ही भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि लाभुकों को वित्तीय परेशानी का सामना न करना पड़े। यह कदम सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा।
यह निर्णय न केवल आर्थिक सहायता है, बल्कि राज्य के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील शासन का उदाहरण भी है। वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं अक्सर अपने जीवन-यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। पेंशन राशि में बढ़ोतरी और समय पर भुगतान से उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
राज्य सरकार का यह कदम सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। पेंशन राशि में वृद्धि, समय पर भुगतान और नए लाभुकों को जोड़ने जैसी पहल से लाखों परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार क्या नए कदम उठाती है।