जीएसटी की नई दरें लागू होने के साथ ही व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव सामने आया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अधिसूचना जारी कर लगभग 400 वस्तुओं और सेवाओं की दरों को संशोधित किया है। पहले जीएसटी की व्यवस्था में 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब थे, लेकिन अब इसमें कटौती करते हुए 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं। इनकी जगह कई नए उप-स्लैब्स बनाए गए हैं जैसे 2.5%, 9%, 20%, 1.5%, 0.125%, 0.75% और 14%। इस बदलाव का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और टैक्स चोरी की संभावनाओं को कम करना बताया जा रहा है।
नई व्यवस्था के तहत हर वस्तु और सेवा को उसके HSN कोड के हिसाब से श्रेणियों में बांटा गया है। यानी व्यापारियों को अब वस्तु का HSN कोड देखकर यह तय करना होगा कि उस पर कौन सी नई जीएसटी दर लागू होगी। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से टैक्सेशन में पारदर्शिता बढ़ेगी और छोटे व्यापारियों को लाभ होगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस कदम से उपभोक्ताओं पर बोझ भी कम होगा क्योंकि कई रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स दरें घटा दी गई हैं। हालांकि, कुछ लक्ज़री आइटम्स और उच्च श्रेणी की सेवाओं पर दरें स्थिर रखी गई हैं, ताकि राजस्व पर नकारात्मक असर न पड़े। नई दरों को लागू करने के लिए जीएसटी नेटवर्क (GSTN) को अपडेट कर दिया गया है और सभी राज्यों को निर्देश भेजे गए हैं।
कुल मिलाकर यह संशोधन देश की कर व्यवस्था को ज्यादा तार्किक, आधुनिक और लोगों के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।