वैश्विक चेतना में यह दिन युगों तक अंकित रहेगा - अयोध्या में मूर्ति स्थापना

भारतीय समाज का सबसे बड़ा सत्य यही है कि वह एक साथ धार्मिक भी है और व्यावहारिक भी। यहाँ धर्म पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है और कर्म केवल आजीविका नहीं है। लोग सुबह मंदिर जाते हैं, दोपहर को दफ्तर में सौदा करते हैं और शाम को देश की राजनीति पर बहस करते हैं और इन तीनों को अलग-अलग नहीं मानते हैं। यही कारण है कि भारत में धार्मिक अनुष्ठान रीति के अनुसार होते हैं, लेकिन जीवन निति के अनुसार चलता है। यही द्वैत, धर्म और कर्म का, भारतीय चेतना की विशेषता है, कमजोरी नहीं। 22 जनवरी 2024 का दिन, भले ही पारंपरिक पंचांग में कोई महासंयोग न हो, कोई दुर्लभ तिथि न हो, पर वैश्विक चेतना में यह दिन युगों तक अंकित रहेगा। क्योंकि आज स्मृति ने स्वर पाया है, प्रतीक्षा ने आकार लिया है और इतिहास ने अपनी अधूरी पंक्ति पूरी की है।

22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जो घटित हुआ, वह मात्र मूर्ति स्थापना नहीं थी। वह सदियों के अपमान का उत्तर था। दशकों की राजनीति का परिणाम था। वर्षों की कानूनी लड़ाई का निष्कर्ष था और अनगिनत बलिदानों का मौन स्मरण। जब “जय श्रीराम” के उद्घोष के साथ रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा हुई, तब पत्थर में देवत्व नहीं आया था बल्कि राष्ट्र की आत्मा ने अपनी स्मृति पुनः प्राप्त की थी। यह क्षण किसी एक दल, एक विचारधारा या एक समुदाय का नहीं था। यह उस भारत का था, जिसने बार-बार टूटने के बाद भी खुद को जोड़े रखा।

अयोध्या कभी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं रही। वह रामायण की भूमि है। मर्यादा की प्रयोगशाला है और आदर्श शासन की अवधारणा का जन्मस्थल है। जब अयोध्या में रामलला विराजे, तो यह सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं था, बल्कि इतिहास के साथ न्याय था। सदियों तक अयोध्या ने मौन सहा। मंदिर तोड़े गए, पहचान बदली गई, कथा दबाई गई, लेकिन स्मृति नहीं मिटी। क्योंकि स्मृतियाँ पत्थरों में नहीं, लोकमन में जीवित रहती हैं।

भारतीय विमर्श में राम को अक्सर केवल वनवासी, त्यागी और संघर्षशील के रूप में देखा गया है। जबकि यह राम का अधूरा चित्र है। राम केवल वनवासी नहीं थे। वे राजा राम थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम शासक थे। वे न्याय, कर्तव्य और लोककल्याण के प्रतीक थे।आज जब राम दरबार ज्योतिर्मय है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान एक साथ विराजमान हैं, तो यह उस शासन की स्मृति है जहाँ राजा पहले कर्तव्य निभाता है, अधिकार बाद में आता है।

राम दरबार का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, राजनीतिक और नैतिक भी है। सत्ता में संयम राम है। त्याग और नैतिक बल सीता है। कर्तव्यनिष्ठा में लक्ष्मण है और निःस्वार्थ सेवा में हनुमान है।यह दरबार बताता है कि आदर्श शासन तलवार से नहीं, चरित्र से चलता है।

राम मंदिर आंदोलन को वर्षों तक राजनीति कहा गया। कट्टरता बताया गया और लोकतंत्र के लिए खतरा कहा गया। लेकिन अंततः वही विषय संवैधानिक प्रक्रिया से हल हुआ। न्यायालय ने साक्ष्यों, इतिहास और कानून के आधार पर निर्णय दिया। यह भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता थी कि आस्था ने कानून का रास्ता छोड़ा नहीं और कानून ने स्मृति से मुँह मोड़ा नहीं। 

इस मंदिर की नींव में केवल पत्थर नहीं हैं बल्कि वे कारसेवक भी हैं। वे साधु-संत भी हैं। वे गुमनाम ग्रामीण भी हैं। वे परिवार भी हैं, जिन्होंने पीढ़ियों तक प्रतीक्षा की। आज जब दीप जलता है, तो वह केवल उजाला नहीं करता है बल्कि स्मरण कराता है। आज राम केवल भारत के नहीं हैं बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया में हर जगह राम कथा किसी न किसी रूप में जीवित है। अयोध्या का पुनरुत्थान केवल भारत की नहीं, एशियाई सभ्यता की पुनर्स्थापना है। आज का दिन भविष्य के लिए केवल एक तिथि नहीं है। यह एक संदर्भ होगा। एक उदाहरण होगा और एक चेतावनी भी। क्योंकि स्मृतियों को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं।

“जय श्रीराम” अब केवल धार्मिक नारा नहीं रहा बल्कि यह स्मृति की वापसी है। यह आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। यह भारत के आत्मबोध की घोषणा है। अयोध्या का प्रश्न किसी एक दिन, एक शासक या एक निर्णय से उत्पन्न नहीं हुआ। यह उस ऐतिहासिक कालखंड का परिणाम है, जहाँ सत्ता ने स्मृति को कुचलने का प्रयास किया और स्मृति ने सदियों तक चुपचाप सहने का निर्णय लिया।

भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है, वह आस्थाओं के दमन और पुनरुत्थान की कथा भी है। अयोध्या उसी कथा का सबसे गहन अध्याय है। जब किसी सभ्यता की जड़ पर प्रहार होता है, तो वह तत्काल नहीं टूटती, वह भीतर-भीतर सुलगती रहती है। इतिहास साक्षी है कि अयोध्या में मंदिर ध्वंस कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह उस दौर की नीति का हिस्सा था, जहाँ विजेता अपनी सत्ता का प्रदर्शन करता था और पराजित की स्मृति को मिटाना लक्ष्य होता था। मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें बनीं, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि क्या बनाया गया, प्रश्न यह है कि किसे मिटाने का प्रयास किया गया। राम केवल एक देवता नहीं थे। वे लोककथा थे। वे सांस्कृतिक केंद्र था। वे सामाजिक अनुशासन  था और इसलिए उनका स्थान खाली करना केवल धार्मिक नहीं, सभ्यतागत हस्तक्षेप था।

ब्रिटिश शासन ने अयोध्या के प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे जटिल बनाकर स्थायी विवाद में बदल दिया। उनकी नीति स्पष्ट थी Divide, Document, Delay. विभाजन करो, कागजों में उलझाओ और निर्णय टालते रहो। यही कारण है कि आस्था अदालत पहुँची और न्याय दशकों तक प्रतीक्षा में रहा। ब्रिटिश काल में जो प्रश्न असुलझा छोड़ा गया, स्वतंत्र भारत को वही विरासत में मिला।

1947 के बाद यह अपेक्षा थी कि भारत अपनी सभ्यतागत स्मृतियों के साथ न्याय करेगा। पर हुआ इसके विपरीत। अयोध्या समाधान का विषय नहीं बनी बल्कि राजनीतिक प्रयोगशाला बना दी गई। वोट बैंक, तुष्टिकरण, वैचारिक भय, इन सबके बीच राम एक असुविधाजनक सत्य बन गए। राजनीति ने या तो राम को भुनाया, या राम से दूरी बनाई, लेकिन कभी राम को समझने का साहस नहीं किया।

जब लाखों लोग अयोध्या पहुँचे, तो वे हथियार लेकर नहीं आए थे। वे ईंटें लेकर आए। भजन लेकर आए और एक स्वप्न लेकर आए। कारसेवा भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कठिन परीक्षा थी, क्या राज्य आस्था को समझ पाएगा? क्या कानून लोकभावना को स्थान देगा? उत्तर सरल नहीं था। व्यवस्था हिली, राजनीति बंटी और समाज ध्रुवीकृत हुआ।

राम मंदिर आंदोलन में बलिदान देने वाले अधिकांश लोग न नेता थे। न इतिहासकार और न ही मीडिया चेहरा। वे सामान्य लोग थे, जिनके लिए राम केवल प्रतीक नहीं, जीवन मूल्य थे। उनकी मृत्यु पर कोई राष्ट्रीय शोक नहीं हुआ। कोई स्मारक तत्काल नहीं बना। लेकिन इतिहास जानता है  कुछ बलिदान शीर्षकों में नहीं, नींव में दर्ज होते हैं।

अयोध्या विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा है कि अंततः समाधान संवैधानिक ढाँचे के भीतर हुआ। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न आस्था का अंध समर्थन था और न इतिहास की उपेक्षा। यह निर्णय साक्ष्यों पर आधारित था। पुरातात्विक तथ्यों पर टिका था और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर दिया गया था। यह भारतीय न्याय प्रणाली की परिपक्वता का प्रमाण था।

यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है कि क्या यह किसी की जीत थी? उत्तर है नहीं। यह न्याय की पुनर्स्थापना थी। क्योंकि न्याय जीतने के लिए नहीं होता है, न्याय संतुलन स्थापित करने के लिए होता है, और अयोध्या में वही हुआ। मंदिर का निर्माण एक भौतिक प्रक्रिया थी, लेकिन उससे पहले मानसिक बाधाएँ टूटीं, वैचारिक भय समाप्त हुआ और राष्ट्र ने अपने अतीत को स्वीकार किया। यह स्वीकारोक्ति सबसे कठिन होती है। जब मंदिर बना तो कई आलोचक मौन हो गए और कई भविष्यवाणियाँ गलत सिद्ध हुईं। न दंगे हुए। न देश टूटा। न लोकतंत्र ढहा, बल्कि समाज ने दिखाया कि वह इतिहास से संवाद कर सकता है, टकराव नहीं।

यह मान लेना कि मंदिर बनते ही कहानी समाप्त हो गई तो यह एक भूल होगी। क्योंकि वास्तव में अब प्रश्न शुरू होते हैं। अब उत्तरदायित्व आता है। क्या हम राम को केवल उत्सव तक सीमित रखेंगे? या उन्हें शासन, नीति और समाज में स्थान देंगे? अयोध्या चेतावनी देती है कि स्मृतियों को दबाने का परिणाम देर से आता है लेकिन जब आता है, तो टलता नहीं है। सभ्यताएँ तलवार से नहीं बल्कि विचार से जीवित रहती हैं।

राम राज्य का उल्लेख होते ही आधुनिक बौद्धिक विमर्श में एक छवि उभरती है, एक काल्पनिक, आदर्शवादी, अव्यावहारिक व्यवस्था, जो आज के जटिल लोकतंत्र में संभव नहीं है। लेकिन यह समझ स्वयं में एक भ्रांति है। राम राज्य किसी धर्म विशेष का शासन मॉडल नहीं था, किसी राजतंत्र की पुनरावृत्ति नहीं थी और किसी पुरानी व्यवस्था की नकल नहीं थी। राम राज्य मूल्य आधारित शासन की अवधारणा है।

राम राज्य का वर्णन वाल्मीकि रामायण में किसी उत्सव या वैभव के रूप में नहीं है, बल्कि न्याय और संतुलन के रूप में आता है, कोई भूखा नहीं, कोई पीड़ित नहीं, कोई भयभीत नहीं और कोई उपेक्षित नहीं।  यह शासन कर से नहीं, कर्तव्य से चलता है और शक्ति से नहीं, सेवा से टिकता है।

राम का सबसे बड़ा गुण उनका त्याग नहीं है, बल्कि उत्तरदायित्व था। वे व्यक्तिगत सुख से पहले प्रजा का हित देखते हैं। सत्ता को अधिकार नहीं, दायित्व मानते हैं और स्वयं को कानून से ऊपर नहीं रखते, लेकिन आज के संदर्भ में क्या सत्ता में बैठा व्यक्ति स्वयं को नियमों के अधीन मानता है? यहीं राम प्रासंगिक हो जाते हैं।

राम राज्य को केवल राम से देखना अधूरा होगा। सीता उस व्यवस्था की नैतिक धुरी हैं। वे करुणा हैं। वे सहनशीलता हैं और वे मौन शक्ति हैं। आज जब स्त्री विमर्श संघर्ष तक सीमित हो गया है और सशक्तिकरण अक्सर नारों में सिमट गया है तो सीता याद दिलाती हैं कि शक्ति हमेशा मुखर नहीं होती, कभी-कभी वह मौन रहकर भी व्यवस्था बदल देती है।

हर शासन को दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला कर्तव्यनिष्ठ प्रशासन और दूसरा निःस्वार्थ सेवा। लक्ष्मण आदेश की प्रतीक्षा नहीं करते हैं बल्कि वे कर्तव्य पहचानते हैं। हनुमान श्रेय नहीं चाहते हैं बल्कि वे परिणाम चाहते हैं। आधुनिक राज्य में यही नौकरशाही, सुरक्षा तंत्र और सेवा संस्थानों का आदर्श होना चाहिए।

यह कहना कि राम राज्य लोकतंत्र से असंगत है, एक सरलीकरण है। राम राज्य का मूल सिद्धांत लोककल्याण, न्याय और जवाबदेही है। लोकतंत्र का भी यही आधार है। अंतर केवल इतना है कि लोकतंत्र प्रक्रिया पर ज़ोर देता है और राम राज्य परिणाम पर। यदि दोनों का संतुलन हो तो शासन केवल वैध नहीं, न्यायपूर्ण भी होगा।

मंदिर बन गया। प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उत्सव संपन्न हुआ। अब सबसे कठिन प्रश्न सामने है कि क्या राम को केवल मंदिर तक सीमित रखेंगे? या नीति में, शिक्षा में, प्रशासन में और सामाजिक व्यवहार में उन्हें स्थान देंगे? राम का राष्ट्रवाद किसी को बाहर नहीं करता, किसी पर थोपता नहीं और किसी को डराता नहीं। राम निषादराज के मित्र हैं। शबरी के अतिथि हैं और वानरों के नेतृत्वकर्ता हैं। यह राष्ट्रवाद पहचान से नहीं, आचरण से बनता है।

आज भारत विश्व मंच पर उभर रहा है अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ। राम कूटनीति में मर्यादा, युद्ध में संयम और विजय में विनम्रता का प्रतीक हैं। यह वही मूल्य हैं, जिनकी आज की दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता है। राम दरबार देखने का नहीं, बल्कि खुद को देखने का अवसर देता है। क्या न्यायप्रिय हैं? क्या कर्तव्यनिष्ठ हैं? क्या संयमी हैं? यदि उत्तर “हाँ” की ओर बढ़े तो मंदिर सार्थक होगा।