ममता बनर्जी और बंगाल की राजनीति - “आस्था, तुष्टिकरण और न्याय का प्रश्न है”

 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सिलीगुड़ी में राज्य के सबसे बड़े महाकाल मंदिर की आधारशिला जनवरी के दूसरे सप्ताह में रखने की घोषणा केवल एक धार्मिक परियोजना की सूचना भर नहीं है। यह घोषणा बंगाल की राजनीति, उसकी सामाजिक संरचना, बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक समीकरण और राष्ट्रीय विमर्श में चल रही धर्म बनाम तुष्टिकरण की बहस को नए सिरे से हवा देती है। एक ओर ममता बनर्जी वर्षों से स्वयं को धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी प्रहरी के रूप में प्रस्तुत करती रही हैं, तो दूसरी ओर यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब बंगाल में राम मंदिर विरोध, हनुमान जयंती पर हिंसा और बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण जैसे विमर्श लगातार सुर्खियों में रह रहा है। यही कारण है कि यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि बंगाल में बाबरी मस्जिद जैसे प्रतीकात्मक ढांचे की बात हो सकती है, तो क्या राम मंदिर या महाकाल मंदिर की घोषणा न्यायसंगत नहीं है?

महाकाल केवल एक देवता नहीं हैं। वे काल के भी स्वामी हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर हिन्दू चेतना में शक्ति, समय और मोक्ष का प्रतीक है। अब जब बंगाल जैसे राज्य में “राज्य का सबसे बड़ा महाकाल मंदिर” बनने जा रहा है, तो इसके निहितार्थ केवल धार्मिक नहीं रह जाता है। सिलीगुड़ी केवल एक शहर नहीं, बल्कि उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सटा रणनीतिक क्षेत्र है। जनसांख्यिकीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में हिन्दू शरणार्थी (पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश से आए), आदिवासी समुदाय और नेपाली भाषी हिन्दू समाज है।  ममता बनर्जी लंबे समय से उत्तर बंगाल में राजनीतिक असंतुलन का सामना कर रही हैं। भाजपा यहाँ लगातार मजबूत होती जा रही है। ऐसे में महाकाल मंदिर की घोषणा को केवल श्रद्धा से जोड़ना राजनीतिक यथार्थ से आंख मूंदना होगा।

ममता बनर्जी की राजनीति पर सबसे बड़ा आरोप यही रहा है कि इमाम भत्ता, मदरसों को सरकारी संरक्षण, दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक और रामनवमी पर सख्ती। इन निर्णयों ने उन्हें हिन्दू समाज में संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद हिन्दू चेतना के राष्ट्रीय उभार के बीच, 2026 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी का यह कदम राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास हो सकता है।

अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर निर्माण को न्यायिक वैधता मिली और बाबरी मस्जिद का मुद्दा संवैधानिक रूप से समाप्त हुआ। इसके बावजूद बंगाल में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की बातें, बाबरी शहीद दिवस और खुले मंचों से उकसावे, देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न वाजिब दिखता है कि क्या सेकुलरिज्म का अर्थ केवल अल्पसंख्यक धार्मिक संरचनाओं को संरक्षण देना है? यदि सरकारी धन से मस्जिदों का जीर्णोद्धार, वक्फ बोर्ड को खुली छूट और धार्मिक आयोजनों में पक्षपात हो सकता है, तो राम मंदिर, महाकाल मंदिर और हनुमान मंदिर का विरोध किस आधार पर?

भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। राज्य को धर्म से अलग रखता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म विरोध नहीं है। लेकिन जब ताजिया जुलूस को पुलिस सुरक्षा मिलती है और रामनवमी पर इंटरनेट बंद किया जाता है तो प्रश्न उठना लाजिमी हैं।

महाकाल मंदिर की घोषणा शायद पहली बार है जब ममता बनर्जी ने खुलकर हिन्दू धार्मिक प्रतीक को सरकारी मंच से स्वीकार किया है। कई हिन्दू संगठनों ने इसे देर से सही, लेकिन सही कदम बताया है। इसे बंगाल में हिन्दू अस्मिता की स्वीकृति बताया है। वहीं एक बड़ा वर्ग मानता है कि यह केवल चुनावी हथकंडा है। मंदिर बनेगा, लेकिन आस्था सुरक्षित नहीं है।

राम मंदिर के बाद काशी, मथुरा, उज्जैन और अब सिलीगुड़ी यह संकेत देता है कि हिन्दू आस्था अब केवल धार्मिक विषय नहीं रही, वह राजनीतिक विमर्श का केंद्रीय तत्व बन चुकी है। महाकाल मंदिर की आधारशिला एक पत्थर नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत है। यह तय करेगा कि ममता बनर्जी वास्तव में संतुलन चाहती हैं या यह केवल रणनीतिक चाल है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब हिन्दू समाज मौन नहीं रहेगा। अब आस्था राजनीति के हाशिये पर नहीं है।

पश्चिम बंगाल में “हिन्दू असुरक्षित हैं” यह वाक्य लंबे समय तक राजनीतिक नारा भर माना जाता रहा है। लेकिन बीते एक दशक में घटित घटनाओं ने इसे केवल भावनात्मक आरोप नहीं, बल्कि जमीनी चिंता में बदल दिया है। हिन्दू असुरक्षा का प्रश्न तब गंभीर होता है जब धार्मिक त्योहारों पर हिंसा हो। मंदिरों पर हमले हों। पलायन की खबरें आएँ और राज्य सत्ता मौन या पक्षपाती दिखे। यह प्रश्न किसी एक दल का नहीं है, बल्कि नागरिक अधिकारों का है।

हालाँकि 2021 की जनगणना अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन 1951 में बंगाल में हिन्दू आबादी 78% से अधिक, 2011 में हिन्दू आबादी लगभग 70% और मुस्लिम आबादी 27% से अधिक थी।  कुछ सीमावर्ती जिलों में स्थिति और भी गंभीर है मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर एव दक्षिण दिनाजपुर जिलों में मुस्लिम जनसंख्या बहुसंख्यक है। भारत-बांग्लादेश की लगभग 2200 किमी लंबी सीमा छिद्रपूर्ण है, राजनीतिक संरक्षण के आरोप और स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता, इन सबका सीधा प्रभाव जनसांख्यिकीय संतुलन, संसाधनों की उपलब्धता और सांस्कृतिक पहचान पर पड़ता है।

उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के कई क्षेत्रों में हिन्दू परिवारों का पलायन, जमीन बेचकर जाना और व्यवसाय बंद होना, अब अपवाद नहीं रहा। इसका कारण है बार-बार की सांप्रदायिक हिंसा, प्रशासन से न्याय की उम्मीद खत्म और सामाजिक बहिष्कार का डर। यह वही बंगाल है, जिसने कभी शरणार्थियों को अपनाया और संस्कृति और सहिष्णुता की मिसाल दी।

बीते वर्षों में राम नवमी जुलूस पर हमले, शोभायात्रा रोकने के आदेश, इंटरनेट बंद, धारा 144 लगा। जबकि मुहर्रम, ईद और बारावफात पर वही सख्ती नहीं दिखती। यहीं से जन्म लेता है चयनात्मक प्रशासन का आरोप। मूर्तियों को तोड़ना, शिवलिंग खंडित करना पूजा स्थलों में आगजनी। इन घटनाओं पर FIR में देरी, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं और राजनीतिक चुप्पी। हिन्दू समाज में गहरा अविश्वास पैदा करती है।

यह एक राजनीतिक तथ्य है कि बंगाल में मुस्लिम वोट निर्णायक हैं, कई सीटों पर 30-50% तक। ममता बनर्जी की रणनीति लंबे समय तक मुस्लिम तुष्टिकरण, इमाम भत्ता और उर्दू को बढ़ावा पर आधारित रही है। लेकिन 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का उभार, हिन्दू ध्रुवीकरण, ममता की सीटों में सेंध ने यह संकेत दिया है कि हिन्दू वोट को नजरअंदाज करना अब राजनीतिक आत्महत्या हो सकती है। महाकाल मंदिर की घोषणा इसी बदले हुए गणित की उपज मानी जा रही है।

अयोध्या फैसले के बाद देश के अधिकांश हिस्सों ने न्यायिक निर्णय स्वीकार किया गया, लेकिन बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर बयानबाजी जारी रही। जब बाबरी शहीद दिवस मनाया जाता है और पुनर्निर्माण की मांग उठती है, तो यह संदेश जाता है कि एक समुदाय की भावनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी संदर्भ में राम मंदिर और महाकाल मंदिर की माँग प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि समानता की माँग बन जाती है।

कभी नक्सल आंदोलन, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी पर मुखर रहने वाला वर्ग आज मंदिर टूटने पर मौन, हिन्दू पलायन पर चुप, लेकिन ‘असहिष्णुता’ पर मुखर। यह दोहरा मापदंड विश्वास को कमजोर करता है और समाज को बाँटता है।

महाकाल मंदिर केवल ईंट-पत्थर की संरचना नहीं है बल्कि एक राजनीतिक-सांस्कृतिक संकेत है। यह कहता है कि “हिन्दू आस्था भी इस राज्य में वैध है।” लेकिन प्रश्न बना रहता है कि क्या यह स्थायी नीति है? या केवल चुनावी प्रयोग? यदि मंदिरों को सुरक्षा मिले, त्योहारों पर समान व्यवहार हो, अपराधियों पर निष्पक्ष कार्रवाई हो तो महाकाल मंदिर वास्तव में भरोसे की नींव बन सकता है, अन्यथा यह केवल प्रतीक बनकर रह जाएगा।

बंगाल का हिन्दू समाज भय में जीना नहीं चाहता है, वह केवल सम्मान और समान अधिकार चाहता है। महाकाल मंदिर की आधारशिला यदि ईमानदार है, यदि निष्पक्ष है, तो यह बंगाल में टूटते सामाजिक ताने-बाने को जोड़ सकती है। लेकिन यदि यह केवल वोट की राजनीति है, तो यह दरार को और गहरा करेगी।

पश्चिम बंगाल का 2026 विधानसभा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का प्रश्न नहीं है। किसी एक दल की हार-जीत नहीं है। बल्कि यह चुनाव तय करेगा कि बंगाल की वैचारिक दिशा, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा और हिन्दू-मुस्लिम राजनीति का भविष्य। यह चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक होगा क्योंकि यह राम मंदिर उद्घाटन के बाद पहला विधानसभा चुनाव होगा और ममता बनर्जी के लिए सत्ता बचाने की सबसे कठिन लड़ाई साबित हो सकता है।

राम मंदिर केवल उत्तर भारत या हिन्दी पट्टी की घटना नहीं रही। इसका प्रभाव बंगाल, असम, ओडिशा और झारखंड तक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। बंगाल में राम नाम पहले सांस्कृतिक था लेकिन अब वह राजनीतिक चेतना बन चुका है। लंबे समय तक यह तर्क दिया गया कि “राम बंगाल की संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं।” लेकिन तथ्य यह है बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, कृतिवास रामायण, दुर्गा पूजा में राम-सीता-लक्ष्मण। बंगाल की संस्कृति में राम हमेशा उपस्थित रहे हैं। राम मंदिर ने केवल उस दबी हुई पहचान को सार्वजनिक मंच दिया है।

महाकाल मंदिर की घोषणा चुनाव से ठीक पहले, हिन्दू ध्रुवीकरण के दौर में, भाजपा के बढ़ते प्रभाव के बीच होती है। इसलिए इसे आस्था से अधिक राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय बंटी हुई है। एक वर्ग मानता है इससे नरम हिन्दू मतदाता लौट सकता है, विशेषकर वे जो भाजपा से असहज हैं। दूसरा वर्ग कहता है कि विश्वास टूट चुका है, एक मंदिर से वर्षों की नीतियाँ नहीं बदलती।

ममता बनर्जी को अब तक मुस्लिम समुदाय का लगभग एकतरफा समर्थन मिलता रहा है। लेकिन 2026 में AIMIM, कांग्रेस और वाम दल इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। यदि मुस्लिम वोट 100% तृणमूल के साथ नहीं रहा या बँट गया तो ममता बनर्जी की सत्ता गंभीर खतरे में पड़ सकती है।

भाजपा के सामने चुनौती यह है कि वह केवल धार्मिक न लगे बल्कि शासन का विकल्प भी बने, इसके लिए स्थानीय नेतृत्व, बंगाली अस्मिता और सामाजिक संतुलन पर काम ज़रूरी है। हिन्दू ध्रुवीकरण भाजपा की ताकत है, लेकिन यदि यह अतिवादी दिखा तो शहरी, बौद्धिक और महिला मतदाता दूर हो सकते हैं। वाम दल और कांग्रेस कभी बंगाल की राजनीति की धुरी थे लेकिन आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2026 में यदि वे असफल रहे तो यह उनकी अंतिम पराजय हो सकती है।

सादगी, सड़क संघर्ष और जननेत्री की प्रतीक रही ममता बनर्जी आज सत्ता केंद्रीकरण, भतीजावाद और प्रशासनिक कठोरता के आरोप झेल रही हैं। इतिहास बताता है कि 30 साल का वाम शासन भी गिरा है और सत्ता स्थायी नहीं होती है। 2026 ममता बनर्जी के लिए अंतिम जनादेश या राजनीतिक सूर्यास्त सिद्ध हो सकता है।

यह चुनाव तय करेगा कि बंगाल अतीत के विवादों में उलझा रहेगा या सांस्कृतिक संतुलन की ओर बढ़ेगा यदि बाबरी मस्जिद का विमर्श चलता रहा और हिन्दू आस्था को संदेह से देखा गया तो प्रतिक्रिया और तीव्र होगी। 2026 का चुनाव धर्म बनाम धर्म नहीं बल्कि न्याय बनाम पक्षपात का चुनाव होगा। राज्य का कर्तव्य है कि किसी एक आस्था का पक्ष लेना नहीं बल्कि सभी को समान सुरक्षा देना है।

2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव ममता बनर्जी के भविष्य का फैसला करेगा। बंगाल की आत्मा की दिशा तय करेगा। महाकाल मंदिर यदि आस्था का प्रतीक बना और न्याय का माध्यम बना तो इतिहास इसे राजनीतिक संतुलन की शुरुआत मानेगा। लेकिन यदि यह केवल चुनावी शिलान्यास बनकर रह गया तो यह विश्वास की सबसे बड़ी विफलता होगी।