दिल्लीवासियों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। अब जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसी 75 महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएं मात्र 30 रुपये के शुल्क पर उपलब्ध होगी। इसके लिए लोगों को अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि नजदीकी “कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)” जाकर ही सभी काम पूरे किए जा सकेंगे। यह पहल राजधानी में डिजिटल गवर्नेंस को नई गति देने वाली मानी जा रही है।
दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने “कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल” सहित कई ऑनलाइन सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिक तक सरकारी सेवाएं सरल, सुलभ और पारदर्शी तरीके से पहुंचें। इसी सोच के तहत ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को CSC नेटवर्क से जोड़ा गया है, ताकि डिजिटल खाई को पाटा जा सके।
“कॉमन सर्विस सेंटर” भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत गांवों और शहरी इलाकों में डिजिटल सेवा केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी और निजी दोनों तरह की सेवाएं एक ही स्थान पर मिलती हैं। दिल्ली में CSC नेटवर्क के विस्तार से अब शहरी गरीब, बुजुर्ग और तकनीक से कम परिचित लोग भी डिजिटल सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे।
इस पहल के अंतर्गत जिन सेवाओं को शामिल किया गया है, उनमें प्रमुख रूप से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सेवाएं, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और अनुमति आवेदन, शिकायत निवारण और आवेदन ट्रैकिंग, जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन सभी सेवाओं के लिए नागरिकों को केवल 30 रुपये का मामूली शुल्क देना होगा।
ई‑डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पहले से ही दिल्ली में कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा था। लेकिन CSC से जुड़ने के बाद यह व्यवस्था और अधिक मजबूत हो गई है। अब जिन लोगों के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट या डिजिटल जानकारी नहीं है, वे भी CSC ऑपरेटर की मदद से आसानी से आवेदन कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होगी।
इस नई व्यवस्था से सबसे बड़ा लाभ आम नागरिकों को होगा। समय की बचत होगी और बार-बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम खर्च होगा और सिर्फ 30 रुपये में काम पूरा हो जाएगा। पारदर्शिता दिखेगी और ऑनलाइन ट्रैकिंग से आवेदन की स्थिति साफ रहेगी। सुलभता आसान होगी और हर इलाके में CSC उपलब्ध होने से दूरी की समस्या खत्म होगी। विशेष रूप से कामकाजी लोगों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सुविधा बेहद उपयोगी साबित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पहल “डिजिटल दिल्ली” के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में और अधिक सेवाओं को इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, ताकि नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं मिल सके। यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।
दिल्ली में 75 सरकारी सेवाओं को मात्र 30 रुपये में CSC के माध्यम से उपलब्ध कराना न केवल प्रशासनिक सुधार है, बल्कि यह आम जनता के जीवन को सरल बनाने की दिशा में ठोस पहल भी है। इससे सरकारी तंत्र और नागरिकों के बीच की दूरी कम होगी और भरोसे का रिश्ता मजबूत होगा। डिजिटल तकनीक के सहारे शासन को जन-जन तक पहुंचाने की यह कोशिश राजधानी के लिए एक नई पहचान बन सकती है।