बिहार सरकार ने प्रखंड सह अंचल कार्यालयों की स्वच्छता व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करते हुए इसकी जिम्मेदारी अब ‘जीविका’ को सौंप दी है। सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी कार्यालयों का वातावरण साफ-सुथरा हो ताकि आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें। सुत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति भी दे दी है।
‘जीविका’, बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण आजीविका मिशन है, जो महिलाओं के सामूहिक संगठन के माध्यम से स्वरोजगार और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। अब यही जीविका संगठन प्रखंड सह अंचल कार्यालयों की सफाई व्यवस्था संभालेगा। इसके अंतर्गत हर कार्यालय भवन की सफाई सामुदायिक संगठन के माध्यम से कराई जाएगी। इससे एक ओर जहां कार्यालयों में स्वच्छता बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाएं भी इस कार्य के जरिये आय अर्जित कर सकेंगी।
सरकार की ओर से प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों की सफाई के लिए मजदूरी दर भी तय कर दी गई है। यह दर 80 पैसे प्रति वर्गमीटर प्रतिदिन होगी। यह पहली बार है कि स्वच्छता कार्य के लिए इतनी विस्तृत गणना के साथ दर निर्धारित की गई है। इससे कार्य का पारदर्शी और योजनाबद्ध संचालन संभव हो सकेगा।उदाहरण के लिए, यदि किसी कार्यालय का क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर है, तो प्रतिदिन सफाई कार्य के लिए 800 रुपये निर्धारित होंगे।
केवल कार्यालय के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर के परिसर की सफाई को भी योजना में शामिल किया गया है। प्रत्येक प्रखंड कार्यालय परिसर की सफाई के लिए एकमुश्त ₹12,000 प्रति माह दिए जाएंगे। इसमें बगीचा, वाहन पार्किंग, परिसर की सड़कें आदि शामिल होंगी।
इस योजना से दोहरा लाभ होगा। एक तरफ सरकारी दफ्तरों की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण सुनिश्चित होगा, तो दूसरी ओर जीविका से जुड़ी महिलाओं को स्थायी रोजगार का अवसर मिलेगा। इससे न केवल ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि स्वावलंबन की भावना भी विकसित होगी।
सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि कैसे छोटे-छोटे आर्थिक प्रयास भी व्यवस्थागत सुधार और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम बन सकता हैं। मात्र 80 पैसे प्रति वर्गमीटर की दर पर होने वाली यह सफाई व्यवस्था आने वाले समय में एक मॉडल योजना बन सकती है, जिसे अन्य राज्य भी अपना सकता हैं।