देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने डिजिटल धोखाधड़ी (Cyber Fraud) पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक बड़ी पहल की है। कंपनी ने न केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) से संपर्क साधा है, बल्कि देशभर के 40 से अधिक बैंकों को भी इस मुहिम में शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
वर्तमान में भारत में डिजिटल लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधों और डिजिटल फ्रॉड्स के मामलों में भी तेजी आया है। ठग मोबाइल नेटवर्क, कॉल, एसएमएस और लिंक के माध्यम से आम लोगों को निशाना बना रहा हैं। इसमें OTP चोरी, फेक लिंक, कॉल स्पूफिंग और UPI फ्रॉड जैसी घटनाएं शामिल हैं।
एयरटेल ने इन खतरों को रोकने के लिए बहुपक्षीय सहयोग का प्रस्ताव रखा है। कंपनी चाहती है कि बैंक, RBI और NPCI एक साझा मंच बनाएं, जिसमें साइबर अपराध से संबंधित सूचना, धोखाधड़ी वाले डोमेन और संदिग्ध ट्रैफिक की जानकारी साझा की जाए। एयरटेल का मानना है कि अगर सभी संस्थाएं मिलकर एक डाटा पूल बनाएं, तो धोखाधड़ी के प्रयासों को पहले ही ट्रैक और ब्लॉक किया जा सकता है।
एयरटेल ने जिस “इंटेलिजेंस शेयरिंग” की बात की है, उसमें शामिल होंगे- ज्ञात धोखाधड़ी डोमेन और वेबसाइट की सूची, साइबर अपराधियों के टेलीफोन नंबर, संदिग्ध ट्रैफिक पैटर्न और व्यवहार विश्लेषण तथा तत्काल सूचना प्रणाली (रियल टाइम अलर्ट्स)। इसका उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर एक मजबूत साइबर डिफेंस तैयार करना है।
बैंकों के लिए यह साझेदारी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उनके पास ग्राहकों की वित्तीय जानकारी होता है और एयरटेल के पास नेटवर्क इंटेलिजेंस। दोनों का तालमेल ग्राहकों को वास्तविक समय में अलर्ट भेजने और फर्जी लेनदेन को रोकने में मदद करेगा।
डिजिटल भारत की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकता है जब नागरिकों का डेटा और धन सुरक्षित हो। एयरटेल की यह पहल अन्य टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए भी मिसाल बन सकता है। यदि यह सहयोगात्मक ढांचा सफल होता है, तो भारत साइबर सुरक्षा में भी वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन सकता है।