बिहार अब केवल कृषि और शिक्षा का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी देश में अपनी अलग पहचान बनाने को तैयार है। बिहार सरकार की आइटी नीति 2014 और बिहार परचेज प्रेफरेंस नीति 2024 के तहत राज्य में कंप्यूटर, लैपटॉप, ड्रोन, सोलर पैनल जैसे हाईटेक उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता खुल गया है। इससे राज्य में न केवल बड़े स्तर पर निवेश आएगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित होंगे।
आइटी नीति 2024 लागू होने के बाद से अब तक 60 से अधिक कंपनियों ने बिहार में 4000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का प्रस्ताव दिया है। यह आंकड़ा बताता है कि देश की नामी कंपनियां अब बिहार को उद्योगिक दृष्टिकोण से गंभीरता से लेने लगी हैं। जय श्री टेक्नोलॉजीज (हेलोवेयर), सुपरसेवा, एक्सेल डॉट, और एवीपीएल जैसी कंपनियों ने पटना में आयोजित निवेशक सम्मेलन में एमओयू पर हस्ताक्षर कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिया है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन कंपनियों को केवल राजधानी पटना तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि अन्य जिलों में भी उन्हें जमीन उपलब्ध करायी जाएगी। यह कदम बिहार के संतुलित औद्योगिक विकास की दिशा में एक अहम पहल है। इससे दूरदराज के जिलों में भी औद्योगिक गतिविधियां शुरू होगी और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण एवं नौकरी के अवसर मिलेगा।
बिहार सरकार की नई नीति के अनुसार, यदि कोई कंपनी 100 करोड़ रुपये का निवेश करता है, तो उसे 70 करोड़ रुपये तक का इंसेंटिव प्राप्त होगा। यह आकर्षक प्रोत्साहन नीति निवेशकों को बिहार की ओर आकर्षित करने में सहायक बन रही है। इससे राज्य का कारोबारी माहौल बेहतर होगा और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा।
बिहार सरकार ने अन्य राज्यों में जाकर अपनी आइटी नीति 2024 का प्रचार-प्रसार करने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत रोड शो आयोजित किया जाएगा और विशेष एजेंसियों का चयन किया जा रहा है, जो संभावित निवेशकों तक बिहार की तकनीकी संभावनाओं की जानकारी पहुंचाएंगी।
बिहार में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में उठाए गए यह कदम राज्य को तकनीकी दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ा रहा है। यदि यह योजना सुचारु रूप से कार्यान्वित होता है, तो आने वाले वर्षों में बिहार देश के प्रमुख तकनीकी हब के रूप में उभर सकता है।