ब्रिटेन में ‘खालिस्तान’ शब्द को लेकर वर्षों से चला आ रहा विवाद आखिरकार थमता दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन के चैरिटी आयोग ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि गुरुद्वारों में लगे ‘खालिस्तान’ शब्द वाले बोर्ड अब हटाने की जरूरत नहीं है। आयोग का मानना है कि यह शब्द केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि धार्मिक महत्व भी रखता है, इसलिए पूजा स्थलों पर इसे प्रदर्शित करना नियमों के विरुद्ध नहीं है।
इस मामले की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई, जब एक भारतीय पत्रकार ने ब्रिटेन के चैरिटी आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया है कि गुरुद्वारों में ‘खालिस्तान’ शब्द वाले बोर्ड राजनीतिक प्रचार का हिस्सा हैं और चैरिटी कानून के तहत यह आचार संहिता का उल्लंघन है।
लंबी जांच-पड़ताल के बाद दिसंबर 2024 में आयोग ने आदेश जारी करते हुए संबंधित गुरुद्वारों को इन बोर्डों को हटाने का अल्टीमेटम दिया। लेकिन कई गुरुद्वारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कहा कि ‘खालिस्तान’ शब्द उनके धार्मिक इतिहास और पहचान से जुड़ा है।
ताजा आदेश में चैरिटी आयोग ने स्पष्ट किया है कि ‘खालिस्तान’ शब्द केवल एक राजनीतिक आंदोलन का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक पहलू भी है। सिख धर्म के कई अनुयायी इसे अपने धार्मिक इतिहास का हिस्सा मानते हैं, खासकर 1980 के दशक में हुए घटनाक्रम और सिख समुदाय के अधिकारों की लड़ाई से जुड़े संदर्भ में।
आयोग ने कहा कि जब तक यह शब्द नफरत फैलाने या हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, तब तक यह पूजा स्थलों के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
भारत लंबे समय से ‘खालिस्तान’ समर्थक गतिविधियों पर आपत्ति जताता रहा है, खासकर विदेशों में चल रहे अभियानों को लेकर। भारतीय सरकार ने कई बार ब्रिटेन से ऐसे संकेतकों और प्रचार सामग्री को हटाने की मांग की है, यह कहते हुए कि यह भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है।
चैरिटी आयोग के इस फैसले के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच इस मुद्दे पर कूटनीतिक मतभेद एक बार फिर उभर सकता है। वहीं, ब्रिटेन में सिख समुदाय इस फैसले को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान की जीत के रूप में देख रहा है।
ब्रिटेन के चैरिटी आयोग का यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन का उदाहरण माना जा सकता है। जहां एक ओर यह सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है, वहीं दूसरी ओर यह संकेत भी देता है कि जब तक कोई प्रतीक हिंसा या नफरत को बढ़ावा नहीं देता, तब तक उसकी मौजूदगी धार्मिक स्थलों में स्वीकार्य हो सकती है।
यह मामला इस बात की मिसाल है कि वैश्विक स्तर पर धार्मिक प्रतीकों और राजनीतिक आंदोलनों के बीच की रेखा कितनी बारीक होती है और उसे बनाए रखने के लिए कानूनी संस्थानों को कितनी सावधानी से निर्णय लेने पड़ते हैं।