असम लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है। यह मुद्दा न केवल राज्य की जनसांख्यिकी और संस्कृति पर असर डालता है बल्कि आंतरिक सुरक्षा, संसाधनों और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। हाल ही में, असम सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 37 बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके देश वापस भेज दिया। इस कार्रवाई की जानकारी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सार्वजनिक रूप से दी।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि “अलविदा घुसपैठियों। असम में आपका समय खत्म। सरकार राज्य को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी घुसपैठियों के साथ इसी तरह की कार्रवाई होगी।”
यह बयान दर्शाता है कि असम सरकार अब अवैध घुसपैठियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करने वाली है।
असम भारत का सीमावर्ती राज्य है जिसकी लंबी सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। पिछले कई दशकों से यहां अवैध रूप से लोग बांग्लादेश से आते रहे हैं। इसका असर स्थानीय समाज और राजनीति पर साफ दिखता है। रोजगार पर दबाव, भूमि विवाद और अतिक्रमण, जनसंख्या संतुलन में बदलाव, सांस्कृतिक और सामाजिक तनाव, यह सभी कारण स्थानीय जनता में असंतोष पैदा करता रहा है।
असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का काम इसी घुसपैठ की समस्या को रोकने और नागरिकता की पहचान करने के लिए किया गया था। हालांकि इसके परिणामों पर अभी भी बहस जारी है, लेकिन राज्य सरकार का रुख साफ है कि केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को ही राज्य में रहने का अधिकार है।
केंद्र सरकार और असम सरकार दोनों ही इस विषय पर समय-समय पर कठोर कदम उठाते रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल (BSF) को भी आदेश दिए जाते हैं कि सीमाओं पर कड़ी चौकसी रखी जाए ताकि अवैध घुसपैठ न हो सके।
असम में बड़ी संख्या में लोग इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार ने सही कदम उठाकर संदेश दिया है कि राज्य अब अवैध घुसपैठियों का बोझ नहीं ढोएगा। वहीं, कुछ मानवाधिकार संगठनों की ओर से यह तर्क भी आता है कि घुसपैठियों के साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग इसे सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन से जुड़ा मामला मानते हैं।
असम सरकार द्वारा 37 बांग्लादेशी घुसपैठियों को लौटाना केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी है। यह कार्रवाई बताती है कि राज्य सरकार अवैध घुसपैठ को लेकर गंभीर है और आने वाले समय में और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। असम को घुसपैठ मुक्त बनाने की यह कोशिश यदि निरंतर जारी रही तो राज्य की सुरक्षा, संस्कृति और संसाधनों पर सकारात्मक असर पड़ना तय है।